निगम का खजाना खाली…कर्मचारी हड़ताल की राह पर, महापौर मंत्री की शरण में, आयुक्त तीन दिन गए बाहर

महापौर विक्रम अहके और पार्षदों का प्रतिनिधिमण्डल सोमवार को भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय से मिला और उन्हें निगम के आर्थिक हालात से अवगत कराया।

छिंदवाड़ा. नव वर्ष 2025 की शुरुआत नगर निगम के लिए किसी चुनौती से कम साबित नहीं हो रही है। निगम का खजाना खाली है। कर्मचारी वेतन न मिलने पर हड़ताल के मूड में है। महापौर विक्रम अहके इस स्थिति से निपटने नगरीय प्रशासन मंत्री की शरण में भोपाल चले गए हैं। निगम आयुक्त सीपी राय तीन दिन के लिए शहर से बाहर हो गए हैं। कर्मचारी ये उनकी नाकामी बता रहे हैं तो कुछ अधिकारी इंदौर में स्वच्छता वर्कशॉप में व्यस्त होना बताया गया है।
नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा दो दिन पहले ही निगम आयुक्त को ज्ञापन दे चुका है कि नियमित, चिनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं अनुबंधित कर्मचारियों का विगत 2 माह नबम्बर एवं दिसम्बर माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। जिससे कर्मचारी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। सभी कर्मचारियों का 7 जनवरी तक 2 माह का वेतन भुगतान करने की मांग की। वेतन भुगतान न होने की स्थिति में 8 जनवरी तक संपूर्ण कामबंद कर हडताल पर जाने की चेतावनी दी। इधर, निगम के ठेकेदार भी भुगतान न होने से त्रस्त है। ठेकेदार यूनियन बना रहे हैं। इससे वे निगम के विरूद्ध लड़ पाएंगे।
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दिसम्बर में 29 लाख चुंगी क्षतिपूर्ति, जनवरी का इंतजार
नगर निगम की आर्थिक हालत खस्ता होने का एक कारण चुंगी क्षतिपूर्ति राशि है। राज्य शासन की ओर से 1.50 करोड़ रुपए की जगह 29 लाख रुपए दिए गए। राजस्व वसूली अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पा रही है। अब जनवरी का इंतजार है। इससे आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है।
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तीन दिन का राजस्व कलेक्शन से करेंगे तनख्वाह
इस संबंध में निगम लेखाधिकारी प्रमोद जोशी का कहना है कि निगम आयुक्त तीन दिन के लिए इंदौर स्वच्छता वर्कशॉप में है। तीन दिन का राजस्व वसूली राशि आएगी या फिर जनवरी की चुंगी क्षतिपूर्ति राशि भोपाल से आती है तो तुरंत वेतन का भुगतान किया जाएगा।
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मंत्री जी दो बजट…निगम में गंभीर वित्तीय संकट
महापौर विक्रम अहके और पार्षदों का प्रतिनिधिमण्डल सोमवार को भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय से मिला और उन्हें निगम के आर्थिक हालात से अवगत कराया। महापौर ने मंत्री को दिए पत्र में कहा कि नगर निगम छिन्दवाड़ा के ठेकेदारों के निर्माण/जल प्रदाय कार्य के बिलों का भुगतान लंबित हैं जिसकी अनुमानित राशि 5 करोड़ रुपए हैं। नगर पालिक निगम की वित्तीय स्थिति अत्यंत दयनीय हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के ऋण एवं ब्याज चुकाने जाने में ही निकाय को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। साथ ही वर्तमान में निकाय पर लगभग 18 करोड़ का ऋण शेष हैं। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी निर्धारित समय में नहीं हो पाता हैं।
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मण्डी नहीं दे रही जमीन का प्रतिफल 9.88 लाख
महापौर ने कहा कि गांधीगंज की जमीन नगर निगम के स्वामित्व की है। कलेक्टर के आदेश पर भी नगर निकाय को 9,88,696 रुपए का भुुगतान कृषि मण्डी की ओर से नहीं किया गया है। गांधीगंज स्थित भूमि की कृषि उपज मंडी को मंडी कार्य करने आवश्यकता नहीं है। गांधीगंज स्थित इस भूमि कृषि उपज मंडी से नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा को पुन: आधिपत्य सौपी जाए।
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चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि करने की मांग
महापौर ने चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तत्कालीन नगर पालिका परिषद, छिन्दवाड़ा का उन्नयन वर्ष 2014 में नगर पालिक निगम के रूप में हो गया है। वर्तमान स्थिति में नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा में 48 वार्ड हो गये हैं तथा इसका क्षेत्रफल 110 वर्ग किलो मीटर हो गया है। मूलभूत आवश्यकताओं यथा सडक़, नाली, प्रकाश व्यवस्था, जलप्रदाय व्यवस्था की मांग की जा रही है। छिन्दवाड़ा की वर्तमान आबादी एवं क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए निगम को चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि की जाए।
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चारफाटक से नरसिंहपुर रोड पर फ्लाईओवर बने
महापौर ने मंत्री से चारफाटक से नरसिंहपुर रोड पर फ्लाईओवर लेफ्ट टर्न,कराबोह से रिंग रोड तक कांक्रीट सडक़, इंदिरा तिराहा से नागपुर मार्ग तक कांक्रीट सडक़ निर्माण, नाली एवं स्ट्रीट लाइट सहित एवं बोदरी नदी पर स्लैब कल्वर्ट निर्माण कार्य, नरसिंहपुर रोड से अजनिया मार्ग में आरसीसी नाली निर्माण व स्ट्रीट लाइट कार्य पैकेज, नरसिंहपुर मार्ग से कबाडिय़ा एवं षष्टी माता मंदिर से पोजमा चौक परासिया मार्ग के पास तक स्ट्रीट लाइट का विद्युतीकरण कार्य पैकेज, नगर निगम क्षेत्र में नाला ट्रेनिग कार्य (धरमटेकड़ी जंक्शन से बोदरी नाला, प्रियदर्शिनी कालोनी से लोनिया करबल, रेल्वे स्टेशन से आनंदम टाउनशिप के सामने तक) बोरिया जंक्शन से सोनपुर गार्ग (बायपास रोड) तक डामरीकृत सडक़,नरसिंहपुर रोड से चौखड़ा अजनिया तक डामरीकृत सडक़ निर्माण कार्य की मांग की।
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ट्रांसपोर्ट नगर के लिए मांगे 19 करोड़ रुपए
महापौर ने ट्रांसपोर्ट नगर के विकास के लिए 19 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नगर निगम छिन्दवाड़ा में वर्तमान में ट्रांसपोर्ट नगर नही होने के कारण रेलवे स्टेशन से सिवनी मार्ग में अत्यधिक यातायात का दबाव बना रहता हैं ।सारसवाड़ा एवं माल्हनवाड़ा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर हेतु भूमि चिन्हित की गई थी। ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने नगर निगम की आर्थित स्थिति ठीक नहीं होने से इस परियोजना में कार्य किया जाना संभव नहीं हैं। ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कार्य किए जाने 19 करोड़ रुपए की जरूरत है।
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