TL meeting: कलेक्टर ने दिखाई सख्ती, अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट

- कहा, अवैध कॉलोनियों पर तुरंत कार्रवाई करो

शहर में अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही का मुद्दा शांत नहीं हो पाया है। अब तक 26 अवैध कॉलोनियों में से 17 के कॉलोनाइजर्स पर एफआइआर हो सकी है। निगम की ओर से नौ अवैध कॉलोनाइजर्स पर एफआइआर दर्ज नहीं की गई है। इस मुद्दे को पुन: हवा देते हुए कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कहा कि नगरपालिका निगम को अवैध कॉलोनियों पर निरंतर कार्यवाही करनी चाहिए। इससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश निगम आयुक्त को दिए।
कलेक्टर ने कहा कि 25 नवंबर को समाधान ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री डॉ.यादव सभी विभागों की समीक्षा करेंगे, इसलिए विभाग गंभीरता से सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करें। उन्होंने राजस्व महाअभियान 3.0 के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। यह अभियान 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक संचालित होगा। कलेक्टर ने लीड बैंक मैनेजर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत इकाइयों के लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रगति धीमी होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तेजी लाने कहा।
उन्होंने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति सुनिश्चित करने की बात कही। कलेक्टर नेे निजी विक्रेताओं के उर्वरकों के सरकारी दरों से अधिक मूल्य वसूलने की शिकायतों पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि किसी विक्रेता की ओर से मनमानी दर वसूली जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए।

मनरेगा लेबर बजट की प्रगति कम होने पर दो इंजीनियर को नोटिस

मनरेगा के लेबर बजट में गिरावट और कलस्टर की ग्राम पंचायतों में निरीक्षण न करने पर जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की सीइओ ने दो सब इंजीनियर योगेश चोपड़े और जितेन्द्र ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जनपद सीइओ ने पत्र में कहा कि क्लस्टर की ग्राम पंचायतों का भ्रमण करते हुए निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करना जरूरी है। जनप्रतिनिधि बार-बार समक्ष में उपस्थित होकर शिकायत कर रहे है कि फील्ड में न जाकर घर बैठे कार्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं। सोमवार को सुबह 10 बजे से 10.15 बजे के बीच वाट्सऐप कॉल के माध्यम से संपर्क किया गया तो फील्ड में अनुपस्थित पाए गए। इसके कारण जनप्रतिनिधियों की शिकायत सत्य प्रतीत होती है। कलेक्टर भी शनिवार / रविवार के दिन भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिक नियोजन एवं लेबर बजट 2024-25 की प्रगति में निर्देशित करने के बाद भी गिरावट आई है। पुराने वर्ष के कार्यों को पूर्ण करने एवं कृषि आधारित कार्यों में न्यूनतम 60 प्रतिशत व्यय की प्रगति भी कम है। सीइओ ने दो दिन में इसका जवाब मांगा है। स्पष्टीकरण समय-सीमा में प्राप्त न होने कार्यवाही होगी।