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Chitrakoot News : नाबालिक से दुष्कर्म मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप,दी बड़ी चेतावनी

चित्रकूट जिले के मानिकपुर आदर्श इंटर कॉलेज में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मानिकपुर तहसील पहुंचकर SDM को ज्ञापन सौप गया है। और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।

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Chitrakoot News : नाबालिक से दुष्कर्म मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप,दी बड़ी चेतावनी

Chitrakoot News : नाबालिक से दुष्कर्म मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप,दी बड़ी चेतावनी

बतादें की मानिकपुर आदर्श इंटर कॉलेज में बीते दिनों छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले में छात्रा ने आदर्श इंटर कॉलेज के एक संविदा शिक्षक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। जिसको लेकर पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है वही इस पूरे मामले में पहले छात्रा ने पहले दो शिक्षकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था इसके बाद उसने यह आरोप चार शिक्षकों पर लगाया और फिर बाद ने छात्रा ने पुलिस के सामने दिए बयान में आदर्श इंटर कॉलेज के एक शिक्षक के ऊपर आरोप लगाया है। जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आज मानिकपुर तहसील पहुंचकर उप जिला अधिकारी राम जनम यादव को ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों की मांग है की घटनास्थल पर मौजूद विगत 5 महीनो की सभी सीसीटीवी फुटेज जांच हो। सीसीटीवी फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ न हो जिसके चलते अभी ही सीसीटीवी फुटेज प्रशासन अपने पास सुरक्षित करें। संलिप्त सभी आरोपियों के फोन की सीडीआर जांच भी हो।छात्रा को लगातार दबाव मिल रहा है।जिसके चलते पुलिस प्रशासन छात्रा व उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें।आदर्श इंटर कॉलेज पाठा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है,कम पैसों में अच्छी शिक्षा प्रदान किया है, जिसके चलते प्राइवेट संस्थान का व्यापार ठप्प हुआ है। अपने निजी लाभ के लिए निजी संस्थानो के द्वारा किसी भी प्रकार षडयंत्र न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

साथ ही उन्होंने अपनी लास्ट चौथी मांग में लिखा है। की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नही होती तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।