राज्य सरकार ने गत वर्ष प्रदेश स्तर के सडक़ सुरक्षा प्रकोष्ठ की तर्ज पर जिला मुख्यालयों पर भी इसी तरह के प्रकोष्ठ के गठन के निर्देश जारी किए। प्रकोष्ठ में परिवहन विभाग, पुलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), चिकित्सा आदि विभागों को शामिल किया गया है। इसके बावजूद वांछित परिणाम सामने नहीं आए।