चित्तौड़ की झोली में आया थोड़ा, उम्मीदें थी बहुत ज्यादा

सुधरेगी गंभीरी व मातृकुण्डिया बांध की दशा, मजबूत होगी सुरक्षा दीवारनिम्बाहेड़ा- कैली-कनेरा-बस्सी रोड़ होगा चौड़ा- डूंगला में स्थापित होगी स्वतंत्र कृषि मण्डी

चित्तौडग़ढ़. राजस्थान के बजट में अलग से कोई बड़ी सौगात नहीं मिली है। कुछ ऐसे मरम्मत व जीर्णोद्धार के कार्य है जिन्हें उपलब्धि बताया जा सकता। जिले के गंभीरी व मातृकुण्डिया बांध के जीर्णाद्धार व आधुनिकीकरण कार्य को मंजूरी मिल गर्ई है तो निम्बाहेड़ा-कनेरा रोड को क्षतिग्रस्त मानते हुए उसकी मरम्मत व चौड़ाईकरण के लिए ३७ करोड़ की मंजूरी मिली है। बेगूं क्षेत्र में जोगणियामाता व मण्डपिया में ३३ केवी के नए जीएसएस स्थापित होंगे। डूंगला में नई कृषि मंडी स्थापित होगी। पर्यटन व उद्योग क्षेत्र में विकास के लिए चित्तौड़ जिले को कोई बड़ी सौगात नहीं मिल पाई है। नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापना की आस पूरी नहीं हुई। चित्तौैड़ शहर के लिए भी बजट में कोई खास नहीं है। इस बजट को कांग्रेस जहां जनहितकारी बता रही है वहीं भाजपा ने इसे दिशाहीन बताकर निराशा जाहिर की है।
निम्बाहेड़ा- कनेरा-बस्सी सड़क चौड़ाईकरण के लिए सैतीस करोड़
निम्बाहेड़ा को वाया कैली-कनेरा बस्सी से जोडऩे वाले एवं बस्सी को आंबा के वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को जोडऩे वाली बस्सी आम्बा की कई वर्षों से खस्ताहाल सड़क के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गुरुवार को 2020-21 के लिये पेश किए गए बजट में निबाहेड़ा-केली- कनेरा-बस्सी-आम्बा मार्ग के बीच खस्ताहाल सड़क नवीनीकरण व चोड़ाई बढ़ाने के लिये 37 करोड़ पचास लाख रुपये की घोषणा की गई। इस घोषणा परबस्सी सहित युक्त मार्ग पर बसे गावो के लोगों में ख़ुशी व्यक्त की । ये मार्ग भीलवाड़ा को जोडऩे वाला मुख्य मार्ग है लेकिऩ कई वर्षों से बस्सी से आम्बा वाली सड़क खस्ताहाल होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बजट में सर्वाधिक क्षतिग्रस्त जिन १९ सड़कों की नए वित्तीय वर्ष में मरम्मत व चौड़ाई बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया उसमें बस्सी-आंबा मार्ग को भी शामिल किया गया। माना जा रहा है कि ये कार्य पूरा होने पर कनेरा-बस्सी क्षेत्र के लोगों के लिए भीलवाड़ा पहुंचना आसान हो जाएगा। व्यवसाय की दृष्टि से प्रतिदिन कई लोगों का बस्सी से भीलवाड़ा शहर में जाना होता है। ऐसे में इस सड़क की दशा सुधरने से उनके लिए भीलवाड़ा तक पहुंंंचने की राह सुगम हो जाएगी। सरकार ने सड़कों के नवीनीकरण व जीर्णोद्धार कार्य के पहले चरण में ही इस सड़क को शामिल कर लिया है।
इसका होगा ये असर
- सड़क चौड़ी होने पर कनेरा से बस्सी एवं बस्सी से भीलवाड़ा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे व्यापारियों व कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी।
- वर्षो से खस्ताहाल इस सड़क पर बारिश के दिनों में आवागमन कठिन हो जाता है। दशा सुधरने पर इस मार्ग से गुजरने वाले हर वर्ग को राहत मिलेगी।
-बस्सी क्षेत्र अभयारयण व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सड़क को चौड़ा करने का लाभ पर्यटन क्षेत्र भी मिल सकता है।
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चार वर्ष का समय मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए
चित्तौैडग़ढ़ के बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज का भी इस बजट में जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया कि चित्तौडग़ढ़ सहित राज्य के १५ जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है। चित्तौडग़ढ़ में बोजुंदा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन का कार्य हो चुका है। चार वर्ष में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बजट में बताया कि चित्तौडग़ढ़ सहित इन १५ मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य पर कुल पांच हजार करोड़ रुपए व्यय होंगे। इनमें से साठ प्रतिशत यानि ३ हजार करोड़ रुपए केन्द्र सरकार एवं चालीस प्रतिशत यानि दो हजार करोड़ रुपए राज्य सरकार की भागीदारी रहेगी। चित्तौडग़ढ़ में नया मेडिकल कॉलेज भवन तैयार होने से पहले ही आगामी शैक्षिक सत्र से मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पुराने चिकित्सालय भवन में इसके संचालन का प्रस्ताव है। केन्द्र व राज्य सरकार की टीम आकर यहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा भी ले चुकी है। मेडिकल कॉलेज खुलता है तो यहां सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की सेवाएं मिलने से आमजन को राहत मिलेगी।
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जोगणियामाता व मण्डपिया में 33 केवी के नए जीएसएस
बजट में जिले में विद्युत तंत्र की मजबूती पर भी फोकस किया गया। अभी गांवों में बिजली आपूर्ति गड़बड़ाने की शिकायते आम बनी हुई है। गांवों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को दशा सुधारने के लिए नए ग्रिड सब स्टेशन खोलने पर भी बजट में जोर दिखा। बजट प्रस्तावों में चित्तौडग़ढ़़ जिले के बेगूं क्षेत्र के जोगणियामाता व मण्डपिया में 33 केवी के नए ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। मांदलदा में बने 400 केवी जीएसएस को भी लोकापर्ण का इंतजार है। माना जा रहा है कि ये जीएसएस बन जाने पर ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति तंत्र मजबूत होगा। इससे गर्मियों के समय विद्युत कटौती से होने वाली परेशानी भी निजात मिलेगी। जिले में आगामी तीन वर्ष में विद्युत आपूर्ति तंत्र मजबूत करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

पर्यटन व उद्योग क्षेत्र में रहे खाली हाथ
बजट में चित्तौडग़ढ़ को सर्वाधिक उम्मीद पर्यटन व उद्योग क्षेत्र में सौगात मिलने पर थी लेकिन इन दोनों ही क्षेत्रों में तकरीबन खाली हाथ ही रहे। पर्यटन क्षेत्र में गाइड प्रशिक्षण का प्रस्ताव अवश्य है लेकिन वे सभी जिलों के लिए है। विश्व विरासत में शुमार चित्तौड़ दुर्ग, मेवाड़ के कृष्णधाम सांवलियाजी मंदिर व जिले के अन्य पर्यटन स्थलों के लिए बजट में कोई प्रस्ताव नहीं दिखा। सीमेंट व मार्बल का हब बन रहे चित्तौैडग़ढ़ जिले में औद्योगिक क्षेत्र में विशेष पहचान बनी है। ऐसे में उम्मीद थी कि इस बजट से नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना जैसी सौगात मिल सकती है लेकिन सरकार ने चित्तौडग़ढ़ जिले की अनदेखी कर कई अन्य जिलों में ऐसे नए क्षेत्र घोषित किए। औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी घोषणा होने पर युवाओं को रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते थे।

चित्तौड़ में ही हो सकेगी खाद्य सामग्री शुुद्धता
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने वाली सरकार ने इस बजट में इस को लेकर बड़ी पहल की। कार्रवाई के दौरान लिए जाने वाली खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच के लिए चित्तौडग़ढ़ सहित हर जिले में लैब स्थापित करने की घोषणा की गई। इससे खाद्य सामग्री के नमूनो की जांच रिपोर्ट शीघ्र मिलने पर रसद विभाग व स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करने में भी आसानी होगी। अभी हालात ये है कि दिवाली से पहले लिए जाने वाले खाद्य सामग्री के नमूनो की रिपोर्ट त्यौहारी सीजन ही बीतने के बाद आती है एवं जांच में अमानक पाई जाने वाली कई तरह की खाद्य सामग्री भी आमजन के गले के नीचे उतर चुकी होती है। ऐसे में सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ऩे का डर भी बना रहता है। जिला मुख्यालय पर लैब स्थापित होने पर नमूने शीघ्र मिलने की उम्मीद है।
डूंगला में मंडी खुलने से होगा लाभ
डूंगला उपखण्ड मुख्यालय पर स्वतंत्र रूप से कृषि मण्डी की स्थापना होने का सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। इससे उन्हें उपज बेचने के लिए बड़ीसादड़ी, फतहनगर जैसी मंडियों पर नहीं जाना पड़ेगा। स्वतंत्र मंडी बनने पर मंडी परिसर में किसानों के लिए सुविधाएं भी बढ़ सकेगी एवं उन्हें उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद रहेगी। यहां कृषक वर्ग लंबे समय से स्वतंत्र मंडी स्थापना की मांग कर रहा था जो इस बजट में पूरी हुई है।
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नि:शक्तता की पहचान के लिए जिला स्तर पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर
राज्य के बजट में सामाजिक क्षेत्र में बड़ी पहल के रूप में जिला स्तर पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की पहल है। नि:शक्तता की पहचान के लिए खुलने वाले इन केन्द्र से ऐसे दिव्यांगजन को समय पर उपचार मिल सकेगा। पालनहार योजना का दायरा बढ़ाने का लाभ भी जिले के कई लोगों को मिल सकता है।
सीए ब्रांच पर हुई बजट प्रस्तावों पर चर्चा
राजस्थान बजट का सीए चित्तौड़ ब्रांच पर सीधा प्रसारण हुआ एवं सदस्यों ने बजट समाप्त होते ही इसके प्रावधानों का विश्लेषण किया। सीए ब्रांच उपाध्यक्ष बीके डाड ने बताया कि चर्चा के दौरान राज्य में जीएसटी लागू होने से पूर्व के करो के सन्दर्भ में बहुप्रतीक्षित वेट एमेनेस्टी स्कीम को बजट में शामिल नहीं करने को निराशाजनक बताया गया। चर्चा में ब्रांच अध्यक्ष नीरव दोशी, कोषाध्यक्ष वैभव सोमानी, निरंजन नागौरी, गोपाल मूंदड़ा, दीनबंधु सोमानी, आरके न्याति, अर्पित पोखरना, अशोक सोमानी आदि सदस्यों ने भाग लिया।
सोशल मीडिया पर छाए गए बजट प्रस्ताव
राज्य बजट पेश होने के बाद वे सोशल मीडिया पर भी छा गया। समाज के हर वर्ग के लोग अपने नजरिये से बजट का विश्लेषण कर उसी आधार पर संदेश सोशल मीडिया पर वायरल करते रहे। कांग्रेस समर्थक बजट को सर्वहितेषी बताते रहे तो विरोधी दलों के लोग बजट प्रस्तावों को जुमला बताने से भी नहीं चुक रहे थे।

बजट में चित्तौड़ के लिए क्या खास
पर्यटन व औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए कोई बड़ा प्रावधान नहीं किया गया है।
मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन के बाद कार्य चार वर्ष में पूर्ण होगा।
खाद्य सामग्री शुुद्धता जांच के लिए चित्तौडग़ढ़ सहित हर जिले में लैब स्थापित होगी।
नि:शक्तता की पहचान के लिए जिला स्तर पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापा होगी।
जोगणियामाता व मण्डपिया में ३३ केवी के नए जीएसएस स्थापित होंगे।
चित्तौडग़ढ़ जिले में ट्रेफिक पार्क की स्थापना की जाएगी।