कमेटियों के गठन तक सभापति को अधिकार देने में हिचकिचाया विपक्ष

नगर परिषद चित्तौडग़ढ़ के नव निर्वाचित बोर्ड की गुरूवार को सभापति संदीप शर्मा की अध्यक्षता में हुई पहली ही बैठक में कमेटियों का गठन होने तक सभापति को अधिकार देने के मुद्दे पर विपक्ष ने विरोध की इबारत लिख दी। हालाकि बाद में बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।

चित्तौडग़ढ़. नगर परिषद चित्तौडग़ढ़ के नव निर्वाचित बोर्ड की गुरूवार को सभापति संदीप शर्मा की अध्यक्षता में हुई पहली ही बैठक में कमेटियों का गठन होने तक सभापति को अधिकार देने के मुद्दे पर विपक्ष ने विरोध की इबारत लिख दी। हालाकि बाद में बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।
नगर परिषद चितौडग़ढ़ के कार्यों के सफल एवं शीघ्र कियान्वयन के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन होने तक समितियों के सभी अधिकारों के लिए सभापति को अधिकृत करने के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष सुरेश झंवर, पार्षद नरेन्द्र पोखरना व छोटूसिंह ने कहा कि कमेटियां गठित करने की समय सीमा तय की जाए या फिर हमारा विरोध दर्ज किया जाए। कांग्रेस पार्षद सुमंत सुहालका ने कहा कि कमेटियां गठित करने की समय सीमा साठ माह तय कर दी जाए। प्रतिपक्ष के विरोध के बीच यह प्रस्ताव बहुमत से पारित कर
दिया गया।
पार्षद छोटूसिंह शेखावत ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर परिषद का अतिक्रमण निरोधी दस्ता वसूली करता है। इसे गंभीर मानते हुए सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि यदि आपके पास इस संबंध में कोई सबूत हो तो बताएं, तुरंत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन शेखावत कोई सबूत नहीं दे पाए। पार्षद सुमंत सुहालका ने कहा कि शहर में करीब १५स्थानों पर गुजरात की एक डेयरी की केबिने लगाई हुई है, जिनकी स्वीकृति तुरंत रद्द की जाए और केवल सरस डेयरी की केबिनों के लिए ही मंजूरी दी जाए। पार्षद महेन्द्रसिंह मेड़तिया ने कहा कि कुंभा नगर सब्जी मण्डी में अतिक्रमण बढ रहे हैं तो सभापति ने कहा कि यहां पाइप लगाकर सीमा निर्धारण किया जाएगा।

हो रहे अतिक्रमण व चौथ वसूली
बैठक में सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि भूमाफिया नगर परिषद की जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। यहां तक कि भूखण्ड भी फर्जी तरीके से बेच दिए। सामान्य आदमी इनके जाल में फंस जाता है। नक्शा पास करवाने नगर परिषद आते हैं तब पता चलता है। बैठक में नगर परिषद की जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय किया गया। बैठक में सभापति ने कहा कि शहर में गुमटियों और ठेलों को व्यवस्थित किया जाएगा। ठेलों लगाने वालों से चौथ वसूली की जा रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाए जाएंगे। बैठक में ही इस संबंध में आयुक्त को निर्देश दिए गए। सभापति ने सभी पार्षदों से भी आग्रह किया कि वे ऐसे लोगों की पैरवी नहीं करें। पार्षद बालमुकंद मालीवाल ने माहेश्वरी जनसेवा समिति की ओर से १० दिसंबर २०१५ को महेश वाटिका के पास २३ हजार स्क्वायर फीट जमीन के मामले में पेश की गई फाइल के मामले में कार्रवाई कर संस्था को जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की।

छह जोन में बंटा शहर
साफ-सफाई और विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए शहर को छह जोन में बांटकर काम किया जाएगा। सभापति शर्मा ने कहा कि सफाई कर्मियों के पदस्थापन भी जोन वाइज किए जाएंगे। वाहनों में जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी भावना है कि शहर में प्रतिदिन कचरा उठाने की व्यवस्था हो। जहां कचरा उठाने कोई नहीं आ रहा हो तो आमजन इसकी शिकायत सभापति, उप सभापति या क्षेत्रीय पार्षद या आयुक्त को कर सकते हैं, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सभापति ने कहा कि शहर में करीब तीन सौ कचरा पात्र लगे हुए हैं। इससे कई बार कचरा सड़कों पर गिर जाता है और वहां मवेशियों का जमघट लग जाता है, ऐसे में अब शहर को कचरा पात्रों से मुक्त कर घर-घर से कचरा एकत्रित करने की योजना शुरू की जाएगी। बैठक में पत्रकारों को भूखण्ड देने के लिए सभापति की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया।

बनेगी गोशाला व नंदी शाला
बैठक में नगर परिषद क्षेत्र में भूमि चिन्हित कर गोशाला व नंदीशाला निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। सभापति शर्मा ने कहा कि शहर में आवारा मवेशी विचरण करते हैं और गांधी नगर की गोशाला छोटी पडऩे लगी है। कई बार मवेशियों के कारण दुर्घटनाएं हो चुकी है। इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए चंदेरिया क्षेत्र में गोशाला व नंदी शाला का निर्माण करवाने की आवश्यकता है। बैठक में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया। भूमि का चयन करने के लिए सभापति की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर इसमें उप सभापति, आयुक्त आदि को शामिल किया गया।

जारी होंगे हेल्पलाइन नंबर
आमजन को अपनी समस्याओं को लेकर नगर परिषद के चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसके लिए एक जनवरी से हेल्प लाइन नंबर जारी किए जाएंगे। यह नंबर सुबह आठ से रात दस बजे तक चालू रहेगा। इस पर आमजन अपनी समस्या दर्ज करवा सकेगा। सभापति ने कहा कि यह बोर्ड आगामी पांच साल तक ग्रीन चित्तौड़, क्लीन चित्तौड़ तथा विकसित चित्तौड़ की अवधारणा पर कार्य करेगा। शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना बोर्ड की प्राथमिकता रहेगी। बैठक में उप सभापति कैलाश पंवार, आयुक्त दुर्गा कुमारी व पक्ष-विपक्ष के पार्षद मौजूद थे।