सिधमुख नहर के फिरेंगे दिन, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान

किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर आखिरकार सरकार ने ध्यान दे ही दिया है। अब सिधमुख नहर से वंचित गांवों को लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है।

चूरू. किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर आखिरकार सरकार ने ध्यान दे ही दिया है। अब सिधमुख नहर से वंचित गांवों को लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है। गौरलतब है कि राजस्थान पत्रिका ने हमे चाहिए हक का पानी अभियान चलाया था। इस अभियान के माध्यम से सिधमुख नहर से सिंचाई के लिए वंचित गांवों को जोडने, खाळों का निर्माण करने, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से उठाई थी। इस अभियान के तहत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने सयिता दिखाते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट चर्चा में इस मांग को स्वीकार किया और इसके लिए सौ करोड़ रुपए के कार्य करने प्रस्तावित कर दिए। सिधमुख नहर के अलावा साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने का काम किया जाएगा। ये काम 30 बारानी गांवों के लिए होंगे। सरकार ने इस परियोजना के लिए आगामी वर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है।
सरकार ने बजट चर्चा में जिले को कई अन्य सौगात भी दी है। जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक तारानगर के राजपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र को पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। सिधमुख पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया। वहीं रतनगढ के बछरारा में आयुर्वेद औषधालय खोला जाएगा। रतनगढ़ के खेल स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सुजानगढ मेंं गंदे पानी की निकासी व डे्र्रनेज सिस्टम के
लिए डीपीआर बनाने का कार्य किया जाएगा।
पर्यटन पर भी दिया ध्यान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी घोषणा की है। इसके तहत तारानगर में इको टूरिज्म विकसित करने के लिए तारानगर के श्याम पांडिया में दो करोड़ रुपए की लागत से लव-कुश वाटिका विकसित की जाएगी। इसके अलावा सुजानगढ़ के छापर में एफएसटीपी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार सादुलपुर के हमीरवास बड़ा में उप तहसील खोली जाएगी।