डबरा में बनने वाले कार्गो एयरपोर्ट को लेकर सामने आई बड़ी बात, खबर पढ़ कर चौंक जाएंगे आप

file of cargo airport project for dabra put on hold : 2008 में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश कराने के साथ एक हजार से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था

ग्वालियर. डबरा में शुगर मिल की जमीन पर कार्गो हब बनाने का प्लान 11 साल बाद भी जमीन पर नहीं उतर सका है। 2008 में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश कराने के साथ एक हजार से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था। शुरू में इसकी फाइलें आगे बढ़ी थीं, लेकिन बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप और सरकारी हीलाहवाली से ठंडे बस्ते में चली गईं। इस बीच शुगर मिल की जमीन तो सरकारी हो गई, लेकिन कार्गो हब की बुनियाद नहीं रखी जा सकी है। अगर यह योजना अमल में आती तो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ क्षेत्रीय नदियों से रेत के अवैध उत्खनन पर भी विराम लग सकता था।

डबरा में सिविल एयर कार्गो हब और मल्टी स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाने के लिए लगभग एक हजार एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई थी। घोषणा के समय यह दोनों प्रस्ताव औद्योगिक प्रगति के लिए बूस्टर डोज बताए गए थे, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। अब अधिकारी इस प्रोजेक्ट की जानकारी होने से ही अनभिज्ञता जता रहे हैं।

यह था कार्गो हब प्लान

इस एसईजेड और सिविल एयर कार्गो बनाने के साथ इस क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्लान भी बनाया गया था।
ठ्ठ वर्तमान में बिलौआ में संचालित हो रहे स्टील प्लांट की नींव रखे जाने के साथ डबरा में कार्गो हब प्रोजेक्ट की प्लानिंग की गई थी।

यह होता फायदा
ठ्ठ कार्गो हब बनने पर एयरपोर्ट तैयार होता, इसके जरिए ग्वालियर में एविएशन सेक्टर में बड़ा निवेश होने की उम्मीद थी।
ठ्ठ कार्गो विमान और यात्री विमान की पार्किंग सहित दूसरी सुविधाएं विकसित होतीं तो लोगों को रोजगार मिलता।
ठ्ठ कार्गो एयरपोर्ट बनने के साथ यहां प्लेन हैंगर और मेंटेनेंस सेक्टर में लोगों को काम मिलने की संभावना थी।
ठ्ठ अधोसंरचनागत विकास के साथ क्षेत्रीय लोगों को स्वयं के व्यवसाय विकसित करने का मौका मिलता।
ठ्ठ डबरा से लेकर भितरवार तक के ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास दर बेहतर होने की संभावना रहती।

&शिवराज सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की हैं, काम कुछ नहीं किया। 15 साल शासन किया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं
दे पाए और न ही महिलाओं को सुरक्षा दे पाए हैं।
इमरती देवी सुमन, महिला बाल विकास मंत्री और डबरा विधायक
जानकारी में नहीं है
&हमने शुगर मिल की जमीन को सरकारी घोषित करवा दिया है, वर्तमान में जमीन शासन की है, शासन स्तर से ही इसमें कुछ हो सकता है। कार्गो हब को लेकर कोई प्लान बना था, यह मेरी जानकारी में नहीं है।
अनुराग चौधरी, कलेक्टर