सोमवार से जिला न्यायालय रहेगा टोटल लॉक डाउन

14 न्यायलयीन कर्मी व 1 एडीपीओ पॉजिटिव पाए गए

दमोह हटा पथरिया व तेंदूखेड़ा न्यायलयों पर भी होगा आदेश प्रभावी
दमोह. रविवार की शाम जिला न्यायाधीश रेणुका कंचन ने विविध आदेश जारी करते हुए जिले के सभी न्यायालयों में पक्षकारों व अधिवक्ताओं के भौतिक प्रवेश को निषेधित कर आभासी सुनवाई किए जाने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के प्रभाव से दमोह सहित सभी तहसील अदालतों में यह आदेश प्रभावी रहेगा। उपरोक्त आदेश फिलहाल 17 जनवरी से 29 जनवरी तक की अवधि के लिए जारी किया गया है। दरसल विगत दिनों जिला न्यायालय में हुए कोविड परीक्षण उपरांत करीब 14 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। वहीं मात्र 11 अधिवक्ताओं ने मात्र सैंपलिंग कराई थी। जिस पर जिला न्यायाधीश ने चिंता जाहिर करते हुए आगे और भी पॉजिटिव आने की संभावना जताई है। इस इस स्थिति पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पोर्टफोलियो उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति व अदिवक्ता संघ अध्यक्ष वर्चुअल से चर्चा कर जिला न्यायाधीश ने न्यायालय में अधिवक्ताओं व पक्षकारों के प्रवेश को निषेधित कर दिया है।
उपरोक्त आदेशानुसार मात्र अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई न्यायाधीश गण करेंगे। अधिवक्ताओं को कोविड प्रोटोकॉल के तहत मात्र वीसी पॉइंट तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी। जिनकी आवश्यक सुनवाई होनी है। इस अवधि में कैंटीन का संचालन पूर्णतया प्रतिवंधित रहेगा। अधिवक्ताओं से इस आदेश के माध्यम से अपेक्षा की गई है कि वे इस दौरान समूह में एकत्रित होकर चर्चा न करें। 14 न्यायलयीन कर्मी व 1 एडीपीओ पॉजिटिव पाए गए हैं।कोविड संक्रमण के मरीजों को बढऩे के साथ ही दमोह जिला सत्र न्यायालय ने पहला सुरक्षा का उपाय किया है। सोमवार से न्यायालय में होने वाली प्रत्यक्ष सुनवाई को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला न्यायालय के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं, जिसमें परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। वहीं अब न्यायालय का कामकाज वर्चुअली ही कोरोना के रहने तक निपटाया जाएगा।
प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश रेणुका कंचन द्वारा आदेश जारी किया गया है जिसमें 10 जनवरी से 14 जनवरी तक जिला न्यायालय दमोह व तहसील न्यायालय हटा, पथरिया व तेंदूखेड़ा में कोविड के तहत सुरक्षा के लिए जारी निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित होगा। इस दौरान सुबह 10.३० बजे से लेकर शाम 5.३० बजे तक सभी न्यायालयों के न्यायाधीश व स्टाफ ड्यूटी पर तैनात रहेगा। प्रत्यक्ष सुनवाई के बजाए वर्चुअली सुनवाई की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में कोविड का पालन कराते हुए सुनवाई हो सकती है। इस दौरान न्यायालय परिसर में प्रवेश के लिए एन-95 मास्क ही अधिकृत किया गया है। सैनेटाइजर व सोशल डिस्टेंस नियम का पालन करना पड़ेगा।