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नालियां, सड़क विहीन वार्ड में घर के सामने निकलने रास्ता ही नहीं

दलदली मैदान, कच्चे खुले नाले आबादी के नजदीक से बह रहे  
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दमोह

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Rajesh Kumar Pandey

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Updated: 15 Oct 2022, 5:59 PM IST

Swampy plains, raw open drains flowing near the population

Swampy plains, raw open drains flowing near the population

दमोह. बजरिया वार्ड नं. 8 का पुराना व नया इलाका मूलभूत मुख्य सुविधा सड़क व नाली से वंचित है। पुराने वार्ड की गलियों में खुली नालियां बह रही हैं, सड़कें कच्ची हैं। कृषि भूमि पर प्लाट खरीदकर मकान बनाने वालों के घर के सामने दलदल भरा रहता है निकलने का रास्ता ही नहीं बचता है।
बजरिया वार्ड नं. 8 का रिहायशी इलाका डॉ. मुख्तार से शुरू होकर नूरी नगर होता हुआ अंतिम ठाकुर कृषि फार्म तक लगता है। इसके बाद यह वार्ड सीताबाबली मुक्तिधाम पर खत्म होता है। इस वार्ड को तीन हिस्सों में देखा जा सकता है, पहला नूरी नगर का पुराना वार्ड है, जहां पर पक्की सड़कें नहीं हैं, साथ ही नालियां भी कच्ची हैं। एक जगह मुख्य नाले का पानी बीच रास्ते के सहारे पाइप से एक गली में छोड़ा जा रहा है, जिसके लिए नाली नहीं बनाई है। खुली जगह होने पर लोग वहीं गंदगी व कचरा फेंक रहे हैं, जिससे आसपास वाले रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नूरी नगर इलाके में सफाई की व्यवस्था भी सुचारू दिखाई नहीं दी। इसके बाद इसके पीछे वाले हिस्से में कृषि भूमि पर सस्ते प्लाट तो खरीद लिए गए लेकिन नागरिक सुविधाओं का अभाव है। जिससे कई आवासीय लाइन ऐसी हैं कि उनके घरों के सामने दलदल भरा रहता है, जिससे निकलने में परेशानी होती है। इसी इलाके में नगर पालिका परिषद द्वारा नई पानी की पाइप लाइन डाली गई है, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। जिससे लोग परेशान हैं। इसी वार्ड का तीसरा हिस्सा सीता बाबरी मुक्तिधाम के बगल से कच्ची गली के बाद आता है, जहां लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों ने लगातार आवेदन किए लेकिन उनके नाम नहीं आ पाए हैं।

प्रस्ताव डाले हैं
वार्ड पार्षद हिमानी हिना पारोचे का कहना है कि सड़कों व नालियों के प्रस्ताव डाले हैं, उनके वार्ड में मुख्य समस्या कच्ची नालियां व कच्ची सड़कें हैं। जिनका निर्माण कराया जाना आवश्यक है। कई क्षेत्रों में पानी की समस्या भी बनी हुई है, जिसके निराकरण के प्रयास कराए जा रहे हैं। उनके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के कई हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।