ज्ञापन में संपूर्ण कर्ज माफी व नीलामी आदेश निरस्त करने, बिजली के बिलों में स्थाई शुल्क के नाम पर वृद्धि बंद करने, सिंगल फेस कृषि कनेक्शन, ब्याज मुक्त सहकारी ऋण डिफाल्टर किसानों को भी देने, पूर्वी राजस्थान वृहद सिंचाई योजना को शुरू कराने सहित अन्य मांग की। जिला मंत्री ने बताया कि कहा कि 7 सितम्बर तक सरकार ने नीलामी आदेशों को निरस्त कर किसानों को राहत प्रदान नहीं की तो 8 सितम्बर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में जिला प्रभारी रमेश भड़ाना, जिला उपाध्यक्ष तेजराम मीणा, महाराज सिंह गुर्जर, जिला कोषाध्यक्ष रामजीलाल, कमलेश, ज्ञानचंद शर्मा, रमेश गुर्जर आदि मौजूद रहे।