किरोड़ी की दखल पर धरना समाप्त

नगरपालिका कार्यालय पर लालसोट विकास मोर्चा के तत्वावधान में 11 सूत्री मांगों को लेकर जारी धरना-प्रदर्शन समाप्त हो गया।

लालसोट. नगरपालिका कार्यालय पर लालसोट विकास मोर्चा के तत्वावधान में 11 सूत्री मांगों को लेकर जारी धरना-प्रदर्शन गुरुवार को समाप्त हो गया। राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना के लालसोट पहुंचने केे बाद सक्रिय हुए उपखण्ड प्रशासन ने मोर्चा के पदाधिकारियों से बिंदुवार वार्ता करने के बाद मांगों पर उचित कार्यवाही का भरोसा दिया। इसके बाद मोर्चा के अध्यक्ष शिवशंकर जोशी ने 15 दिन का अल्टीमेटम देकर धरना समाप्त करने का ऐलान किया।

दोपहर करीब एक बजे डॉ. किरोड़ीलाल मीना नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और उन्होंने पालिका के ईओ सुरेन्द्रकुमार मीना से लंबित पट्टा-पत्रावलियों के मामले में जानकारी ली। ईओ ने सांसद को बताया कि 45 कॉलोनियों के लेआउट प्लान स्वीकृति के लिए पूर्व में भेजे गए, उनकी स्वीकृति नहीं आने से लोगों को पट्टे जारी नही हो पा रहे है। इस पर सांसद ने दूरभाष पर स्वायत शासन निकाय विभाग उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए।

वार्ता में बनी सहमति

नगर पालिका कार्यालय पहुंचे उपखण्ड अधिकारी नवरत्न कोली ने पालिका अध्यक्ष जगदीश सैनी व ईओ सुरेन्द्र कुमार मीना की मौजूदगी में लालसोट विकास मोर्चा पदाधिकारियों से 11 सूत्री मांगों पर बिंदुवार चर्चा की। पदाधिकारियों ने फर्जी वीसीआर भरने व मनमाने बिल भजने की शिकायत भी की। कार्यवाहक सहायक अभियंता रामनरेश मीना ने कहा कि एक निजी कंपनी के मीटर अधिक तेज चलते हैं।इस बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

एक्सईएन वीके अग्रवाल ने बताया कि सभी मीटर जांच के बाद ही काम में लिए जाते हैं। अगर किसी उपभौक्ता को शिकायत है तो दुबारा जांच करा दी जाएगी। इस दौरान सोनू बिनोरी, मुकेश रामगढ़, हंसराज सैनी, विकास गौतम, जीतू बड़ाया, अभिषेक जोशी, दिलीप हट्टिका, बनवारी गुर्जर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

ईओ की कार्यशैली पर जताई नाराजगी
मोर्चा पदाधिकारियों ने पालिका ईओ की कार्यशैली पर भी रोष जताया। उन्होंने ईओ द्वारा जारी एक आदेश की प्रति दिखाते हुए कहा कि नगर पालिका कार्यालय में प्रवेश करने से आमजन को अपना पहचान दस्तावेज दिखाना होगा, वरना उसे कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि ईओ की कार्यशैली बर्दाश्त नहीं होगी। इस पर उपखण्ड अधिकारी ने भी नाराजगी जताते हुए ईओ को निर्देश दिया कि इस तरह आम जन को कार्यालय में प्रवेश से रोकना उचित नहीं है, तत्काल आदेशों को वापस लिए जाए। (नि.प्र.)