आंदोलन की चेतावनी: पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन

दौसा. राजस्थान पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की जिला शाखा ने जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को 7 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान स्वेच्छा से अन्तर जिला स्थानान्तरण करवाने, मनरेगा से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर वेतन भुगतान करने, राजस्व विभाग की भांति आरआरडीएस सेवा में 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति का कोटा फिक्स करने आदि की मांग की। इस दौरान जिला अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद शर्मा, जिला अध्यक्ष ( महासंघ) जगदीश मीना, नन्दलाल मीना, बजरंग गुर्जर, जगदीश प्रसाद सैनी, रामसिंह मीना, रितेश शर्मा, अरुण विजय, दयाशंकर शर्मा, शुभम शर्मा, नीरज शर्मा आदि उपस्थित रहे।

लालसोट. राजस्थान पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की शाखा ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन विकास अधिकारी को सौंपा।
जिसमें चेतावनी दी कि 15 दिवस में मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों पर कोई निर्णय नहीं होने पर विभाग के समस्त मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा मनरेगा योजना एवं विभागीय कार्यों के बहिष्कार सहित चरणबद्ध उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में बताया कि गृह जिले में स्थानांतरण नियमों को संशोधित किया जाए। पंचायती राज के मंत्रालयिक संवर्ग का केडर स्ट्रेंथ रिव्यू किया जाए। मनरेगा से प्रतिनियुक्ति समाप्त करें,या प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान करें ।कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के शेष पदों की नियुक्ति शुरू की जाए। ग्राम पंचायत के कनिष्ठलिपिक की पंचायत लेखों में सुनिश्चित भागीदारी करते हुए पंचायत पोर्टल में कार्मिक को पृथक उत्तरदायित्व सौंपा जाए। उन्हें 25प्रतिशत पदों पर पदोन्नति के लिए पदों का कोटा निश्चित किया जाए।
ग्राम पंचायत में कार्यकर रहे कनिष्ठ लिपिक को एक से अधिक पंचायतों का चार्ज नहीं दिया जाए। ज्ञापन में बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग के पद कनिष्ठ सहायक की योग्यता स्नातक करने एवं उक्त पद की ग्रेड पे 3600 की जावे।मृतकआश्रित कोटे में नियुक्त कार्मिकों की टंकण परीक्षा की बाध्यता समाप्त की जाए। इस दौरान ज्ञापन सौंपने में संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष मंगलसिंह राडा, राजेंद्र शर्मा, मीना सैनी, पूनम मीणा, नीरज शर्मा, राजेश मीणा, शिवपाल विनोद, बने सिंह, रामप्रसाद इत्यादि मौजूद रहे।

बांदीकुई. राजस्थान पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के बांदीकुई, बसवा, बैजूपाड़ा पंचायत समिति के पदाधिकारियों ने विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पंचायती राज संस्थाओं में पद स्थापित मंत्रालयिक कर्मचारियों की वाजिब मांगों के प्रति ध्यान आक र्षण कराया है। उन्होंने बताया कि पंचायत राज संस्थाओं में पद स्थापित मंत्रालयिक संवर्ग सबसे बड़ा कार्मिक समूह है।
गृह जिले में स्थानान्तरण नियमों को संशोधित किया जाए अथवा पॉलिसी तय कर इच्छुक कार्मिको का अंतर जिला स्थानान्तरण करने, वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नॉर्मस 24 अप्रेल 2017के अनुसार अन्य 122 विभागों की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक संवर्ग का कैडर स्ट्रेन्थ रिव्यू करने, मनरेगा से प्रतिनियुक्ति समाप्त करने, ग्रेड पे 3600 करने,मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त कार्मिकों की टंकण परीक्षा की बाध्यता समाप्त करने आदि मांगों के निराकरण की मांग की। उन्होने बताया कि 15दिन में मंत्रालयिक कर्मचारियों के हकों पर कोई निर्णय नहीं होने पर विभाग के समस्त मंत्रालयिक कर्मचारी मनरेगा योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के कार्यों का बहिष्कार सहित चरणबद्ध उग्र आंदोलन करेंगे।