स्वदेशी जागरण मंच ने की चीनी कम्पनियों को रोकने की मांग

Swadeshi Jagran Manch demands to stop Chinese companies

दौसा. स्वदेशी जागरण मंच दौसा ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया। इसमें चीनी कम्पनियों को जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निवेश से रोकने तथा भारतीय कम्पनियों में भी चीनी निवेश को प्रतिबंधित करने की मांग की। मंच पदाधिकारियों ने बताया कि चीनी मोबाइल एप युवाओं के मन-मस्तिष्क को दूषित कर रहे हैं।

Swadeshi Jagran Manch demands to stop Chinese companies

सस्ती वस्तुओं का निर्यात कर भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। देश में उद्योग चौपट हो रहे हैं तथा बेरोजगारी बढ़ रही है। इस दौरान डॉ. शंकरलाल मीना, पं. राधेश्याम शर्मा, भगवानसहाय शर्मा, रामसिंह नाथावत, ओमप्रकाश शर्मा, परमानंद शर्मा, दुर्गाप्रसाद सैनी आदि मौजूद थे।

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एनिमल केचर वाहन उपलब्ध कराने की मांग

दौसा. जिले के सभी क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों एवं उप मार्गों पर घूमते आवारा गोवंश को सुरक्षित गोशाला व सड़क दुघर्टना में घायल होने पर उन्हे अस्पताल व गोशाला भिजवाने के लिए एनिमल केचर वाहन की व्यवस्था के लिए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है।

संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि बरसात के दिनों में गोवंश सड़कों पर घूमता रहता है, इससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। कई लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने जयपुर - आगरा रोड की आईजीएम कम्पनी के अधिकारियों को गोसंरक्षण के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

इस अवसर पर अवधेश अवस्थी, कृष्ण गोपाल गऊ सेवा संस्थान, बलराम पशु-पक्षी समिति दौसा, सार्वजनिक कार्य विकास समिति दौसा, भारत विकास परिषद जिला दौसा, सेवा भारती समिति, गायत्री परिवार समेत कई संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे।

अनाथ टॉपर छात्राओं के आवेदन मांगे

दौसा. मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत 2019-20 के जारी निर्देशानुसार कक्षा 10 में जिले में ऐसी टॉपर छात्रा जो कि अनाथ हो, उसको योजना में शामिल किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) घनश्याम मीना ने निर्देश दिए कि राजकीय विद्यालय में ऐसी अनाथ छात्रा जिसने 2018-19 में सबसे अध्कि प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, उनके संस्था प्रधान छात्रा के दस्तावेजों की जांच कर अभिशंसा कर 3 सितम्बर तक कार्यालय में भिजवाएं। यदि कोई छात्र योजना से वंचित रहती है तो उसकी जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।