ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल की तैयारी, सचिव, डीएम, एडीएम और आईपीएस के होंगे ट्रांसफर, लिस्ट तैयार

Administrative Reshuffle : प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव होने वाला है। शासन में सचिव स्तर से लेकर फील्ड में डीएम, एडीएम, एसडीएम, आईपीएस और नगर आयुक्त भी इसकी जद में आ सकते हैं। बड़े प्रशासनिक फेरबदल को लेकर शासन स्तर पर होमवर्क पूरा किया जा चुका है।

Administrative Reshuffle : प्रदेश में जल्द ही बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड में सरकार के चार साल पूरा होने के बाद अब चुनावी वर्ष की तैयारी है। सरकार भी चुनावी मोड पर आ चुकी है। सरकार चुनावी वर्ष में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए नौकरशाही में बड़े स्तर पर फेरबदल करने जा रही है। जनता से जुड़े विभागों में तेजी लाने को अफसरों को चुन चुन कर जिम्मेदारी देने की तैयारी है। सचिव स्तर के साथ ही अपर सचिव और फील्ड में भी डीएम, एडीएम, सीडीओ, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, प्राधिकरण सचिव भी इस जद में आ रहे हैं। कार्मिक विभाग में अफसरों के फेरबदल को कसरत तेज हो गई है। इस बार तबादला सूची कई अलग अलग चरणों में आएगी। पहले चरण में विभिन्न विभागों के सचिव, जिलों के जिलाधिकारी, अपर सचिव समेत इसी स्तर के फील्ड अफसरों की होगी। सूत्रों के अनुसार दूसरे चरण में एडीएम, एसडीएम स्तर के अफसरों के तबादले होंगे। ऐसे में अगले कुछ दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार बड़े फेरबदल होने जा रहे हैं। आईएएस के साथ आईपीएस के प्रभार में भी कुछ बदलाव तय हैं।

इन अफसरों पर भी गिरेगी गाज

शासन में फाइलें लटकाने वाले अफसरों पर इस बार कार्मिक विभाग की विशेष नजर है। महीनों तक लॉग इन में फाइलें लटकाने वाले अफसरों की विशेष कुंडली खंगाली जा रही है। ऐसे अफसर जो केंद्र से बजट जारी होने के बाद भी राज्य के विभागों को बजट जारी करने में देरी करते हैं, उन्हें लेकर होमवर्क हो रहा है। इस तबादला सूची को चुनाव से पहले बड़े स्तर पर फेरबदल के रूप में भी देखा जा रहा है। क्योंकि इस तबादला सूची के बाद आगे भविष्य में छुटपुट तबादलों की ही संभावना रहेगी। चुनावी वर्ष को देखते हुए ही कार्मिक विभाग एक एक पद पर तैनाती को लेकर विशेष होमवर्क में जुटा है।

इनका भी तबादला तय

उत्तराखंड में शासन स्तर पर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी तेज हो गई है। ऐसे अफसर जिन्हें फील्ड में एक ही पद पर तीन साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें विशेष तौर पर हटाया जाएगा। क्योंकि यदि अभी इन अफसरों को न हटाया गया तो चुनाव में चुनाव आयोग के स्तर पर इन्हें हटाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्मिक विभाग पहले ही इन अफसरों को हटाने जा रहा है।