उत्तराखंड को केंद्र सरकार की सौगात, इन विकास कार्यों के लिए मिलेंगे 1400 करोड़ रुपए

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास कार्यों के लिए करोड़ों की योजनओं को मंजूरी दी है, कई क्षेत्रों में विकास के लिए अब...

देहरादून: केंद्र सरकार ने राज्य के 16 शहरी क्षेत्रों के लिए 1400 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है। वित्तीय मंजूरी मिलने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना विकास खासतौर पर पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क, ट्रांसपोर्ट और आईसीटी संबंधी काम तेजी से होंगे।

आल वेदर रोड, ऋषिकेश—कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भव्य नई केदारपुरी, सहकारिता विकास परियोजना के बाद अब शहरी क्षेत्रों के लिये परियोजना को मंजूरी उत्तराखंड के विकास के लिए बड़ी देन है। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। पहले चरण में 5 नगर निकायों के लिये 1400 करोड़ की मंजूरी मिली है।

दूसरे चरण में 11 नगर निकायों के लिये भी 1400 करोड़ का प्रस्ताव है। परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के कुल 9 जिलों के 16 नगरों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क, ट्रांसपोर्ट, आईसीटी आदि कार्य कुल दो चरणों में प्रस्तावित हैं। जिसकी अवधि 10 वर्ष रहेगी। जिसकी कुल प्रस्तावित लागत 2800 (400 मीलियन अमेरिकी डालर) करोड़ रुपये है।