आचार संहिता लागू होते ही शासन की योजनाओं पर लगा ब्रेक, लाभ लेने हितग्राहियों को करना पड़ेगा लंबा इंतजार

धमतरी. आचार संहिता लागू होते ही शासन की योजनाओं पर ब्रेक लग गया है। धमतरी जिले में स्काई योजना के तहत 1 लाख 6 हजार महिलाओं को स्मार्ट फोन का वितरण किया जाना है, जिसमें से अब तक करीब 27 हजार के हाथों तक यह स्मार्ट फोन नहीं पहुंच पाया है। उज्वला योजना 20 हजार महिलाओं की पहुंच से बाहर है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएगा। ऐसे में हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

विधानसभा चुनाव की बिगुल बज गई है। 6 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हो गया है। 20 नवंबर को जिले में तीनों विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। उल्लेखनीय है कि आचार संहिता के दौरान न तो जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई घोषणाएं की जाती है और न ही योजनाओं के तहत सामग्रियों का वितरण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, आवास योजना, स्काई योजना, मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण योजना, मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजनाओं का लाभ हजारों हितग्राहियों को नहीं मिल पाएगा। विधानसभा चुनाव होने के बाद ही इसका क्रियान्वयन शुरू हो पाएगा, तब तक इंतजार करना पड़ेगा।

जिले में श्रम विभाग में पंजीकृत 2 लाख से अधिक मजदूर है। उन्हें साइकिल, औजार समेत अन्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा था। कई हितग्राहियों को अधिकारियों ने सामग्री वितरण के लिए पहले से टोकन दे रखे हैं। आचार संहित लागू होने से इसका लाभ उन्हें अब नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जरूरतमंद दिव्यांगों को ट्राइसिकल, मोटराइज्ड ट्राइसिकल, सहायक उपकरण से वंचित हो गए हैं।

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा का वितरण पिछले दो साल से किया जा रहा है। जिले में 95 हजार महिलाओं को इससे लाभान्वित किया जाना है, जिसमें से 85 हजार को ही लाभ मिलने से उन्हें धुएं से मुक्ति मिल पाई है। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए शत-प्रतिशत महिलाओं को अब तक लाभ नहीं मिल पाया है।

संचार क्रांति से जोडऩे के लिए स्काई योजना के तहत महिलाओं को मोबाइल का वितरण किया जा रहा था, उस पर भी ब्रेक लग गया है। अभी भी हजारों महिलाएं मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट से नहीं जुड़ पाई है। पीएम आवास योजना के तहत इस साल 13 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है, जिनके खाते में राशि नहीं पहुंच पाई है।