महिलाओं को कब से मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ, इधर भरवा रहे फॉर्म, अधिकारियों को जारी हुआ ये निर्देश

Mahtari Vandan Yojana: प्रदेश में नवगठित विष्णु देव सरकार ने अब तक महतारी वंदन योजना को लागू नहीं किया है, इसके बावजूद धमतरी जिले के कई च्वाइस सेंटरों में इसके नाम से ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन भरने के नाम से महिलाओं से राशि वसूली जा रही है...

Mahtari Vandan Yojana: चुनाव के समय भाजपा ने प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत पात्र/चयनित विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। अभी योजना लागू नहीं हुई है लेकिन फिर भी कुछ लोग धोखाधड़ी कर फार्म भरवा कर पैसा लिए जाने की शिकायत उच्च स्तर पर मिली है।

प्रदेश में नवगठित विष्णु देव सरकार ने अब तक महतारी वंदन योजना को लागू नहीं किया है, इसके बावजूद धमतरी जिले के कई च्वाइस सेंटरों में इसके नाम से ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन भरने के नाम से महिलाओं से राशि वसूली जा रही है। गत दिनों शहर में पीएचई के पास एक च्वाइस सेंटर में ऐसी शिकायत सामने भी आई थी। प्रशासन तक बात पहुंचने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही वजह है कि शहर के कई च्वाइस सेंटरों में महिलाओं से धोखाधड़ी कर राशि ऐंठने का काम चल रहा है।

महतारी वंदन योजना लागू नहीं - तुलिका

बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अब जाकर राज्य शासन सकते में आया है। प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग संचालक तुलिका प्रजापति ने सभी अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर कहा है कि अभी महतारी वन्दन योजना लागू नहीं की गई है। योजना लागू किए जाने की स्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित किए गए वेब पोर्टल में विभाग के अमलों के माध्यम से ही फार्म भरे जाएंगे। इसके बाद ही इस योजना का लाभ लोगों को दिलाया जाएगा।

शासन से मिला कार्रवाई का निर्देश
बता दें कि ऐसे अनेक प्रकरण प्रकाश में आए है, जिसमें अनाधिकृत लोगो के द्वारा महिलाओं से सम्पर्क कर महतारी वन्दन योजना से लाभ दिलाए जाने के फार्म उपलब्ध कराए जा रहे है एवं लाभ दिलाए जाने के लिए राशि ली जा रही है, जो कि पूर्णत: धोखाधड़ी का प्रकरण है।

ऐसे प्रकरण संज्ञान में आता है तो तत्काल नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही करें तथा प्रत्येक स्तर पर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि आमजन को यह ज्ञात हो जाए कि विभाग द्वारा योजना को लागू किए जाने की स्थिति में नि:शुल्क लाभ दिया जाएगा एवं इसके लिए पैसे लिए जाने के प्रकरण में नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही करें।