जिले में नहीं हुआ एक भी आवास स्वीकृत, लक्ष्य दे दिया 3481 का

सभी को आश्रय-2022 तक सपने को साकार करने के लिए इस वर्ष शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रति पंचायत अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। इसके चलते जिले में अभी तक एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। इससे आवास विहीन लोग आश्रय के लिए तरस रहे हैं।

योजना के तहत जिले के पांचों ब्लॉकों में 3481 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया था। इनमें सर्वाधिक 1406 बसेड़ी तथा सबसे कम बाड़ी में 417 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया है। एसटी वर्ग में धौलपुर, राजाखेड़ा, सैंपऊ में कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से वर्ष 2015-16 तक क्रियान्वित इंदिरा आवास योजना को सुदृढ़ीकृत करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की है। इसमें सेक (एसईसीसी) 2011 में जातीय, सामाजिक, आर्थिक आधार पर तैयार तथा ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद जिला स्तर से लाभार्थियों की वरीयता सूची भी प्रकाशित कर दी गई है। साथ ही लक्ष्यों का आवंटन भी जुलाई माह में कर दिया गया था। इसके बाद तैयारी सूची में से भी किसी भी पंचायत समिति में एक भी आवास के लिए स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

इससे जिला परिषद अधिकारी जहां चिंतित दिखाई दे रहे हैं, वहीं विकास अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिला परिषद सूत्रों के अनुसार आवास के लिए राशि सीधे ही लाभार्थियों के खातों में हस्तानांतरित होगी।

मिलेगी 1.20 लाख की राशि

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को 1.20 लाख रुपए की राशि मिलेगी। वहीं पहाड़ी क्षेत्र के लिए यह राशि 1.30 लाख रखी गई है। यह राशि किश्तों में दी जाएगी। हालांकि अभी तक राशि का आवंटन नहीं हुआ है, लेकिन स्वीकृतियां जारी कर सूचना भेजने के बाद केन्द्र सरकार की ओर से राशि सीधे ही लाभार्थियों के खातों में आ जाएगी।

ये हैं आवंटित लक्ष्य

ब्लॉक ....... एससी ....... एसटी ....... अल्पसंख्यक ....... अन्य ....... योग
धौलपुर.......178.......-.......40.......480.......698
राजाखेड़ा.......170.......-.......18....... 305.......493
बाड़ी.......81.......93.......25.......218.......417
बसेड़ी.......266.......217.......72.......851.......1406
सैंपऊ.......113.......-.......27.......327.......467
योग.......808.......310.......182.......2181.......3481

गम्भीर मामला है

बुधराम मीणा सीईओ जिला परिषद धौलपुर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिले में अभी तक एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। यह गंभीर मामला है। इसे लेकर विकास अधिकारियों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही सीसीए नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।