शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैए से अटकी बच्चों की यूनिफार्म

- सत्र प्रारंभ हुए 7 माह बीता अभी तक नहीं मिली बच्चों को यूनिफार्म

- पहली से आठवीं तक के बच्चों को मिलती है नि:शुल्क डे्रस

धौलपुर. आधा सत्र बीत जाने के बाद भी स्कूलों में बच्चों को अभी तक यूनिफार्म का वितरण नहीं हो सका है। वितरण तो दूर की बात अभी तक स्कूलों में यूनिफार्म के लिए कपड़ा भी नहीं आया है। जिससे जिले के सैकड़ों माध्यमिक स्कूलों में अध्ययनरत हजारों बच्चे निराश हैं।

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं में अध्ययनरत बच्चों को राज्य सरकार की ओर से नि:शुल्क यूनिफॉर्म दी जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को साल में दो ड्रेस का कपड़ा मिलता है। जिसकी सिलाई के लिए 200 रुपए उनके खाते में सीधे तौर पर डाले जाते हैं। लेकिन नए सत्र प्रारंभ हुए 7 माह बीत चुके हैं लेकिन अभी तक स्कूलों में यूनिफार्म के लिए कपड़ा तक नहीं आया है। सरकार की इस लेट लतीफी के कारण हजारों बच्चों को अभी तक यूनिफार्म नहीं मिल पाई है। तो वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही सरकार की ओर से आदेश जारी होते हैं बच्चों के लिए यूनिफार्म की व्यवस्था की जाएगी।

अब तो अगले साल ही मिलेगी यूनिफार्म

सरकार की लेट लतीफी के कारण अभी तक इस सत्र की यूनिफार्म बच्चों को नहीं मिल सकी है। नया सत्र प्रारंभ हुए 7 माह भी बीत चुके हैं। यानी इस साल बचे दो माह मेें स्कूलों में बच्चों को यूनिफार्म का वितरण होना मुश्किल ही नजर आ रहा है। क्योंकि कि अभी तक सरकार इन सत्र के लिए कोई निविदा तक भी जारी नहीं की है। यानी अभी तक प्रक्रिया भी अधर में है। पहले प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कपड़ा खरीदा जाएगा, फिर स्कूलों में इसका आवंटन किया जाएगा। तब यह बच्चों को मिलेगा। यानी इस पूरी प्रक्रिया में अभी लंबा समय लगने वाला है। जिस कारण इस सत्र की यूनिफार्म बच्चों को अगले वर्ष ही मिल सके।

अभी तक साइकिलों का वितरण नहीं

राजस्थान मुख्यमंत्री नि:शुल्क साइकल योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 8वीं और 10वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाती है। जिसके लिए पिछले दो माह पहले जिले में साइकल आ चुकी हैं। जिनको अभी असेंबल किया जा रहा है। हालांकि अभी इनका वितरण नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक सरकार की ओर से वितरण करने का आदेश नहीं आया है।

- यूनिफार्म वितरण का मामला प्रदेश स्तर से लिया जाता है। अभी सरकार की ओर से किसी भी तरह के आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

राजेश कुमार, डीईओ एलिमेंट्री