राज्य के 195 इंटर कॉलेजों का अधिग्रहण करने, सरकार की अधिसूचना के अनुसार दो माह में ग्रेडिंग की समीक्षा का अनुपालन, 37 इंटर कालेजों को यथाशीघ्र प्रस्वीकृति प्रदान करने, सेवाशर्त नियमावली बनाते हुए सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने, जैक बोर्ड में अधिनियम के अनुसार झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा प्राप्त इंटर कालेजों के एक प्राचार्य को परिषद सदस्य मनोनित करने एवं विद्यानुरागी के चयन में गड़बड़ी की जांच कराने, अनुदान की राशि सीधे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के खाते में भेजने, जैक बोर्ड का गठन अविलंब करने की मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की तैयारी है।
