दुर्ग-रायपुर एक्सप्रेस कॉरिडोर, मुआवजे के इंतजार में बैठे तीन जिले के 2330 किसानों के लिए राहत की खबर

दुर्ग से नया रायपुर के बीच भारतमाला परियोजना के तहत करीब 92 किलोमीटर सिक्स-लेन एक्सप्रेस कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह सड़क राजनांदगांव के देवादा के पास से नया रायपुर आरंग तक जाएगी।

दुर्ग. दुर्ग-रायपुर एक्सप्रेस कॉरिडोर (Durg-Raipur Express Corridor) के लिए जमीन अधिग्रहण (Land acquisition in Durg) के एवज में मुआवजे ( compensation) का इंतजार कर रहे किसानों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। मुआवजे के निर्धारण और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में 17 त्रुटियों में सुधार के बाद जिला प्रशासन के अफसरों ने प्रपोजल दोबारा नेशनल हाइवे को भेज दिया है। प्रपोजल में जमीन की कीमत के साथ अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद से जनवरी 2020 तक करीब 22 माह का ब्याज का प्रस्ताव भी शामिल है। प्रपोजल के मुताबिक 3 जिले के 2330 किसानों को 700 करोड़ से ज्यादा के मुआवजा के साथ 22 माह का ब्याज भी मिलेगा। (Durg News)

दुर्ग से नया रायपुर के बीच भारतमाला परियोजना (Bharat mala pariyojna) के तहत करीब 92 किलोमीटर सिक्स-लेन एक्सप्रेस कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह सड़क राजनांदगांव के देवादा के पास से नया रायपुर आरंग तक जाएगी। सड़क राजनांदगांव, दुर्ग, पाटन, अभनपुर व आरंग तहसील से गुजरेगी। इसके लिए 3 जिले के 2330 किसानों का जमीन अधिग्रहण होगा। जिले के दुर्ग व पाटन ब्लॉक के बीच करीब 44.50 किमी सड़क के लिए 26 गांव के 1349 किसानों की जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव है।

अफसरों की त्रुटियों के कारण अटका मामला
दुर्ग व पाटन ब्लॉक में सितंबर में मुआवजा की गणना कर सॉफ्टवेयर लॉक कर दिया गया था। बाद में गणना में त्रुटियों के लेकर आपत्ति के बाद एनएच में सुधार के लिए प्रपोजल लौटा दिया। अफसरों ने गणना में खसरा नंबर, राशि का निर्धारण, रकबा, परिसंपत्तियों की कीमत में त्रुटियां कर दी थी। इसमें अब सुधार कर वापस प्रपोजल भेजा गया है।

पाटन : 275 करोड़
पाटन ब्लॉक के पतोरा से लेकर सिपकोन्हा के खारून नदी तट तक 14 गांवों से होकर यह सड़क गुजरेगी। इन गांवों के 714 किसानों के करीब 150 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित किया जाएगा। इसके लिए इन किसानों को करीब 275 करोड़ रुपए मुआवजा भुगतान किया जाएगा।

दुर्ग : 205 करोड़
सड़क के लिए दुर्ग ब्लॉक के 12 गांव के 635 किसानों की 113.31 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। अफसरों ने यहां जमीन के एवज में मुआवजा की गणना पहले ही कर ली है। यहां के किसानों को 205 करोड़ से ज्यादा मुआवजा मिलेगा।

रायपुर-नांदगांव 419 करोड़
रायपुर व राजनांदगांव में भी पहले ही मुआवजे का निर्धारण कर लिया गया है। राजनांदगांव के 2 गांव के 61, रायपुर के अभनपुर ब्लॉक के 15 गांव के 527 और आरंग ब्लॉक के 19 गांव के 393 किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इन्हें 419 करोड़ मुआवजा भुगतान किया जाएगा।

इस तरह तय किया गया मुआवजा
भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का राज्य में केंद्रीय योजनाओं के लिए मुआवजा के संबंध में पहले से ही दिशा निर्देश है। इस आधार पर कलेक्टर गाइड लाइन की दर से 2 गुना राशि में 100 प्रतिशत सोलेशियम जोड़कर मुआवजा तय किया गया। इसके अलावा परिसंपत्तियों व व्यवस्थापन राहत की गणना अलग से की गई है।

जिला प्रशासन द्वारा मुआवजा का निर्धारण के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत सार्वजनिक सूचना प्रकाशन कराया जाएगा। इस पर संबंधितों द्वारा निर्धारित तिथि तक दावा-आपत्ति किया जा सकेगा। दावा-आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण कराया जाएगा। इसके बाद अंतिम रूप से मुआवजा तय होगा।

त्रुटियों में सुधार कर प्रपोजल भेजा
जेके वर्मा, प्रभावित किसान व अधिवक्ता ने बताया किसिक्सलेन सड़क को लेकर जिला प्रशासन व नेशनल हाइवे के अधिकारी गंभीर नहीं हंै। जमीन अधिग्रहण को करीब 22 माह हो गए, लेकिन मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है। खसरा ब्लॉक होने के कारण किसान जरूरत के बाद भी शेष जमीन का उपयोग व बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। जल्द भुगतान हो। दुर्ग एसडीएम केएल वर्मा ने बताया कि मुआवजा भुगतान के लिए नियमानुसार जमीन व परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर मुआवजे का निर्धारण कर लिया गया है। त्रुटियां में भी सुधार कर प्रपोजल भेज दिया गया है। विलंब की अवधि के लिए ब्याज का प्रपोजल भी भेजा गया है। किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।