सातवां वेतन आयोग: इसी माह से मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ 

34 संशोधनों के बाद सातवें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है। इसे लागू करने के बाद लगभग 48 हज़ार केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ख़ुशी का मौका मिला जब केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग मंजूरी दी। 34 संशोधनों के बाद सातवें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है। इसे लागू करने के बाद लगभग 48 हज़ार केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। इससे केंद्र सरकार के धन कोष पर 30,748.28 करोड़ रुपये का भार आएगा। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए कहा, सभी सम्बंधित मंत्रालयों को यह सलाह दी गयी है कि अपने मंत्रालय से सम्बंधित भत्तों पर अपने आदेश को तत्काल जारी करें, ताकि भत्तों की संशोधित दरों को सरकारी कर्मचारियों के चालू माह के वेतन बिलों में समाहित किया सके। यह अधिसूचना भारत सरकार के गजट में शुक्रवार प्रकाशित की जा चुकी है और यह एक जुलाई 2017 से लागू है।

एचआरए भी बढ़ाया गया

केंद्र सरकार ने यह भी फैसला लिया है की आवास किराया भत्ता (एचआरए) को एक्स, वाई , और जेड शहरों के लिए क्रमशः 24, 16, और 8 फीसदी की दर से किया जायगा। 18,000 के न्यूनतम वेतन 30, 20 और 10 फीसदी की दर से इसकी गड़ना की जाएगी। एक्स, वाई , और जेड शहरों के लिए एचआरए 5400, 3600 और 1800 से कम नहीं होगा। इससे लगभग 7.5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।

सैनिको और नर्सों पर विशेष ध्यान

सियाचिन में तैनात सैनिकों और नक्सल इलाकों में तैनात सुरक्षाकर्मियों के लिए जोखिम भत्ता करते हुए 14000 से 30000 प्रति माह कर दिया गया है, वही अधिकारीयों के लिए 21000 से बढाकर 42500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। सरकार ने नर्सों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें हर माह ड्रेस भत्ता देने का भी निर्णय लिया है।