7वां वेतन आयोग : नए वित्त वर्ष में देश के लाखों कर्मचारियों का बढ़ सकता है वेतन, बकाया का भी होगा भुगतान!

अप्रैल में देश के लाखों कर्मचारियों की बढ़ सकती है सैलरी इसके साथ ही उनके बकाया का भी होगा भुगतान टेलिकॉम सेक्टर में काम करने वालों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली।मोदी सरकार ने अपने बजट में देश के करोड़ों लोगों को सौगात दी थी, जिसमें देश के मजदूर, और कर्मचारी शामिल थे। चुनाव से पहले मोदी सरकार एक और बड़ी सौगात दे सकती है। मोदी सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में काम करने वाले कर्मचारियों को को तोहफा दे सकती है। देश में सोमवार से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हुई है,जिसके बाद टेलिकॉम कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है।

वकाया का भी मिल सकता है भुगतान

टेलीकॉम विभाग सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को नए वित्त वर्ष में लागू कर सकती है। इस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस वित्त वर्ष 2019-20 में कर्मचारियों को उनके वकाया का भी भुगतान किया जा सकता है। इसके साथ ही उनकी सैलरी में भी अच्छी बढ़ोतरी की जा सकती है।

4 अप्रैल को होगी पहली बैठक

नए वित्त वर्ष की पहली बैठक 4 अप्रैल को होगी, जिसमें बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए खास बैठक की जाएगी और बैठक में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो आने वाले समय में यानी चुनाव के बाद टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इसके साथ ही इस बैठक में 2018-19 के वित्तीय नतीजों पर भी चर्चा की जाएगी।

डीओटी ने भी दी मंजूरी

सूत्रों से मिला जानकारी के अनुसार इन कर्मचारियों की मांगों को डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (डीओटी) द्वारा वित्त मंत्रालय के पास बढ़ाया जा चुका है और चुनाव के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के बारे में विचार किया जाएगा। वहीं, बैठक में 2019 के लिए रोडमैप और उसमें होने वाले निवेशों को लेकर भी बातचीत हो सकती है।

कर्मचारियों से की मांग

डीओटी की तरफ से इसके बाद एक बयान जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि सरकार चाहती है कि बीएसएनएल के कर्मचारी इतने अहम समय पर हड़ताल पर न जाएं। चुनाव होने के बाद में उनकी बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं, आपको बता दें कि यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी बोर्ड ने पूंजीगत कर्ज बढ़ाने की सीमा 4,300 करोड़ रुपए रखी है।

bsnl के कर्मचारियों को मिल सकती है राहत

बता दें कि बीएसएनएल कर्मचारी ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के बैनर तले बढ़े हुए वेतन और बकाया रकम को चुकाने की लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने कंपनी के समक्ष छह सूत्रीय मांग रखी है, जिसमें राज्य द्वारा संचालित टेलीकॉम कंपनी को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित करना भी शामिल है। मोदी सरकार जल्द ही देश के कर्मचारियों के लिए काम करने जा रही है,जिससे हमारे देश के कर्मचारियों की सैलरी की बढ़ोतरी हुई है।