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PETA ने की सरकार से गुजारिश हाल ही में पशुओं के हितों के लिए काम करने वाली संस्था PETA ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर मांग की है कि बकरीद के अवसर पर होने वाले पशुओं की अवैध तरीके से कुर्बानी को रोका जाए। पेटा ने कहा है कि पशुओं का वध सिर्फ लाइसेंस वाले बूचड़खाने में ही होना चाहिए। जिसके देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया हैं। लेकिन सरकार के अचानक उठाये गए इस कदम से निर्यातकों को करोड़ों का नुकसान हो रहा हैं। क्योंकि बकरीद से पहले मिडल-ईस्ट के देशों में तकरीबन 2 लाख बकरियां और भेड़ें भेजी जानी थीं। लेकिन सरकार के इस कदम से अब ऐसा नहीं हो पाएगा।
सरकार के इस कदम से हुआ करोड़ों का नुकसान सरकार के इस कदम का निर्यातक जमकर विरोध कर रहे है। निर्यातकों को कहना है की जहाज मालिकों ने यात्रा की विशेष अनुमति मांगी थी। जिसे मंत्रालयों ने मान लिया था। तो अब अचानक ये फैसला क्यों लिया गया।निर्यातकों को यह भी कहना है की सरकार के ऐसा करने से हमे काफी नुकसान उठाना पडे़गा। क्योंकि हमने अनुमति मिलने के बाद विदेशी ग्राहकों से हमने अडवांस पेमेंट भी ले लिया था। सरकार के इस कदम से अब हमे करोड़ों रुपये का नुकसान होने जा रहा है।देश से खासकर भेड़ों और बकरियों का निर्यात होता है।
इतना हुआ था फायदा अगर अब बात आंकड़ो की जाए तो वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मवेशियों का एक्सपोर्ट 2013-14 में 69.30 करोड़ रुपए था, जो 2016-17 तक 527.40 करोड़ रुपये हो गया। जबकि 2017-18 में यह गिरकर 411.02 करोड़ रुपये हो गया है।एनडीए सरकार के दौरान देश से पशुधन निर्यात में काफी तेजी देखने को मिली थी।
