खबरों के अनुसार एमएसएमई को राहत देने के लिए राज्यों से करीब 100 से ज्यादा सिफारिशें आई हैं। इनमें इंटर स्टेट कारोबार पर छूट, एमएसएमई के भुगतान के एक हिस्से का रिफंड, रिफंड की प्रक्रिया सरल बनाने, देश में कहीं भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने, सिंगल जीएसटी आईडी से पूरे देश में कारोबार करने की सुविधा देने, टर्नओवर की सीमा बढ़ाने, तिमाही रिटर्न पर हर माह टैक्स भरने से राहत अपील की फीस आधी करने जैसी सिफारिशें शामिल हैं। खबरों में कहा गया है कि इस बैठक में इन सिफारिशों पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।