
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जल्द ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी करेगा। सरकार की ओर से इस साल करीब 22 करोड़ 25 लाख का बजट अलग-अलग वर्ग के लिए जारी किया है। जो खातों में पहुंचने लगा है। विभाग के उपनिदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि एसटी वर्ग में 19 करोड का बजट दिया है। इसमें वर्ष 2022-23 के 10 हजार और वर्ष 2023-24 के 3,400 आवेदकों के लिए राशि जारी की गई है।
ओबीसी के लिए 3 करोड़ का बजट जारी किया है। इसमें 2022-23 के 2,833 व 2023-24 के 643 आवेदकों के खाते में यह राशि आएगी। ईबीसी के लिए 25 लाख का बजट जारी किया है, जबकि एससी और एसबीसी के लिए बजट मिलने की प्रक्रिया अभी जारी है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के चलते छात्रवृत्ति का बजट जारी नहीं हो पाया था। इसके चलते विद्यार्थी विभाग के चक्कर काटने को मजबूर थे।
विभाग की ओर से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के सत्र 2023-24 व 2024-25 में संस्थान व विद्यार्थियों के स्तर पर करीब 10 हजार के लगभग आवेदन लंबित है। इनको सही करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। इसमें वर्तमान में सत्र 2023-24 के तहत संस्थान स्तर पर 560, विद्यार्थी स्तर पर 3208 आवेदन तथा सत्र 2024-25 के तहत संस्थान स्तर पर 3,829 एवं विद्यार्थी स्तर पर 3,524 आवेदन पत्र लंबित हैं।
विभाग की ओर से सत्र 2022-23 में इस प्रकार के लंबित आवेदन पत्रों को निरस्त भी किया जा चुका है। यदि लंबित आवेदन 30 दिन के अंदर सही नहीं हो पाता है तो इसे निरस्त करने की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकार के लंबित आवेदनों को विभाग की ओर से रिजेक्ट किए जाने के कारण भुगतान से वंचित रहने पर यदि किसी विद्यार्थी की ओर से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने पर किसी तरह की आर्थिक देयता का निर्धारण किया जाता है तो संबंधित संस्थान ही उत्तरदायी होगी।
इस साल आवेदन जमा कराने की तिथि 31 मार्च है। यदि आवेदन समय पर जमा नहीं किए जाते हैं तो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में देरी होगी। लंबित आवेदनों को निरस्त किया जा सकता है। छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने का मौका खो सकता है।
Published on:
07 Mar 2025 11:52 am
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