12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

New Education Policy 2020: BHU में नए सत्र से लागू होगी NEP, अब 4 सालों का होगा स्नातक कोर्स

बुधवार को विश्वविद्यालय विद्वत परिषद की बैठक में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि ऑनर्स और शोध में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों को स्नातक ऑनर्स या स्नातक ऑनर्स विद रिसर्च का नाम दिया जाएगा।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

•

image

Shambhavi Shivani

•

Updated: 21 Mar 2024, 2:51 PM IST

new_education_policy_2020.jpg

BHU

New Education Policy In BHU: बीएचयू में नए सत्र (2024-25) से नई शिक्षा नीति (NEP 2020) लागू होगी। साथ ही नए वर्ष से चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को भी लागू किया जाएगा, जिसके तहत ग्रेजुएशन का कोर्स चार सालों का होगा। बीते बुधवार को विश्वविद्यालय विद्वत परिषद की बैठक में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई।


बीएचयू की इस बैठक में NEP को मंजूरी मिली। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि ऑनर्स और शोध में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों को स्नातक ऑनर्स या स्नातक ऑनर्स विद रिसर्च का नाम दिया जाएगा। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले कुल विद्यार्थियों में ऐसे दस प्रतिशत विद्यार्थी मेरिट के आधार पर स्नातक ऑनर्स विद रिसर्च में प्रवेश पा सकेंगे, जिनका सीजीपीए 7.5 या उससे अधिक होगा। इस बैठक की अध्यक्षता कुलपति सुधीर कुमार जैन ने की।

यह भी पढ़ें- रोज 8-10 घंटे की पढ़ाई करती थी SDM Kriti Raj, समाज सेवा भी कर चुकी हैं

बैठक में शामिल सदस्यों ने बताया कि विभिन्न विभाग और संकायों में चल रहे पाठ्यक्रमों की फीस में अंतर है, जिसके बाद बैठक में फीस में एकरूपता लाने और जटिलताओं को समाप्त करने के मुद्दे पर बात की गई।


यह भी पढ़ें- 23 जून को होगी नीट परीक्षा, NMC ने जारी किया नोटिस

विश्वविद्यालय की इस बैठक में यह फैसला हुआ कि सभी स्नातक विद्यार्थियों को मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज, क्षमता विकास, कौशल विकास के साथ-साथ इंटर्नशिप भी करनी होगी। स्नातक ऑनर्स विद रिसर्च के स्टूडेंट्स को अंतिम सेमेस्टर में डिजर्टेशन भी प्रस्तुत करना होगा।


इस बैठक में उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत ये प्रावधान है कि 70 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्रों को हॉस्टल नहीं आवंटित होंगे। प्रत्येक विभाग से कहा गया कि वो नए सिरे से उपस्थिति सूची तैयार करें।