डीयू की कार्यकारी परिषद् के सदस्य ए के भागी ने शनिवार को जावड़ेकर को पत्र लिखकर एस्मा लगाने के प्रयास का विरोध किया। भागी के अनुसार, जावड़ेकर ने इंद्र मोहन कपाही को भेजे ईमेल में जानकारी दी है कि उन्होंने यूजीसी के समिति को भंग करने का आदेश दे दिया है। इस बीच एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट ने एक विज्ञप्ति जारी करके सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और केन्द्रीय कर्मचारी सेवा नियमावाली को भी लागू न करने की मांग की है।
जावेड़कर ने ट्वीट कर कहा कि हमनें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई रोक लगाई है और न ही जेएनयू, डीयू और किसी अन्य विश्वविद्यालय में इस तरह के प्रतिबंध लगाने का इरादा रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय सेवा नियमों को अपनाने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालों को केवल सुझाव दिया गया था।
