खट्टर ने यहां विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस समारोह में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधन करते हुये इस मौके पर श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा रखी गई 33 मांगों को भी मौके पर स्वीकृति प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 25 प्रतिशत श्रमिक संगठित क्षेत्र में और 75 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। सरकार का ध्यान केवल संगठित क्षेत्र पर ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र पर भी है। इसलिए असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याणार्थ ‘हरियाणा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र विषेशकर भवन निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं। प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में 7.76 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं जिनमें से 5.80 लाख से अधिक सदस्य श्रमिक हैं। इनके परिवारों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। इस बोर्ड में पंजीकृत 60 वर्ष की आयु से अधिक श्रमिकों को एक हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाती है आज से इसे बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने देश में श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली एक नई योजना की जानकारी देते हुए बताया कि 23 सितम्बर से केंद्र सरकार वर्ष 2014 के एसईसीसी डाटा के आधार पर गरीब परिवारों के लिए पांच लाख रुपये सालाना का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी। राज्य के लगभग 14 लाख गरीब परिवारों में से साढ़े आठ लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो परिवार किसी कारणवश एसईसीसी डाटा में नहीं आ पाए हैं उन श्रमिक परिवारों को सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से पांच लाख रुपये तक की राशि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दी जाएगी।
खट्टर ने कहा कि यह शुभ संयोग है कि विश्वकर्मा जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और इस अवसर पर पंचकूला में प्रस्तावित श्रम शक्ति भवन, ई.एस.आई. निदेशालय भवन और डिस्पैंसरी भवन का भी आज शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रमिक अपना पसीना बहाकर मंजिलें खड़ी करता है। कल-कारखानों में उत्पादन बढ़ाकर राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाता है। देश के आर्थिक विकास एवं समृद्धि में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा हम श्रमेव-जयते में विश्वास करते हैं और श्रमिकों का सम्मान करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के आदर्श का पालन करते हुए हम सबसे पहले उन लोगों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं जिन्हें जीवन की बुनियादी जरूरतों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। राज्य सरकार श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण-उत्थान के प्रति समर्पित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए सबसे पहला कदम न्यूनतम वेतन में विसंगतियों को दूर करने का उठाया। आज हरियाणा अधिकतम न्यूनतम वेतन देने वाले राज्यों में से एक है। प्रदेश में अकुशल श्रमिकों का वेतन 8542 रुपये मासिक है। यानी कि उसे 329 रुपये की दिहाड़ी मिलती है। हमने चुनाव के समय 300 रुपये दैनिक वेतन देने की घोषणा की थी और उसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा, खेलकूद में प्रोत्साहन एवं चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता देती है। महिला श्रमिकों को प्रसूति, दुर्घटना में श्रमिकों के अंगों की हानि या मृत्यु, साईकिल और औजार आदि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देती है। श्रमिकों के लिये पेंशन और बीमे योजनाएं भी शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु होने पर आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सरकार ने गरीब महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है।
