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खुशखबर ! आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने पर केंद्र सरकार ने लगाई मुहर

केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने तथा कार्य निष्पादन के अनुरूप प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है।

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Jameel Ahmed Khan

Sep 19, 2018

Cabinet Committee Meeting

Cabinet Meeting

केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने तथा कार्य निष्पादन के अनुरूप प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। इसके साथ ही आशा कर्मियों का पैकेज बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बुधवार को हुई बैठक में यह मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने के साथ ही आंगनवाड़ी सेवाओं (समेकित बाल विकास सेवा अम्ब्रेला स्कीम) के तहत आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कार्य निष्पादन के अनुरूप प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

केंद्र इस योजना के लिए आगामी अक्टूबर से मार्च 2020 तक 10649.41 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इस फैसले से करीब 27 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लाभ मिलेगा। इस फैसले के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 3000 की जगह 4500 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (मिनी-एडब्ल्यूसी) को 2250 की रुपए की जगह 3500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका को इस फैसले के बाद 1500 रुपए की बजाय 2250 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के बेहतर संचालन के लिए कार्यप्रदर्शन के हिसाब से आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिमाह 250 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के भुगतान को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आशा कर्मियों के लाभ पैकेज को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी है। ये पैकेज एक अक्टूबर 2018 से प्रभावी होगा। इसका भुगतान दो अलग मदों के तहत नवम्बर 2018 से किया जाएगा।

पैकेज की लाभार्थी के रूप में उन आशा कर्मियों और आशा सहायिकाओं को नामित किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम से भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए सभी पात्रताएं पूरी करती हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कर्मियों को मिलने वाली नियमित राशि और प्रोत्साहन राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह किया गया है। इस पैकेज के तहत केन्द्र सरकार की ओर से 2020 तक 1,224.97 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है।