RPSC-RAS Main Exam-2018: आयोग ने तय किए नए नियम, ऐसे होगी परीक्षा

RAS एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षाएं RPSC आयोग सहित अभ्यर्थियों के लिए सिरदर्द साबित हुई हैं। इनमें 2013 की परीक्षा ने सरकार, आयोग और अभ्यर्थियों को सर्वाधिक परेशान किया।

पेपर लीक और अन्य विवादों की वजह से धूमिल होती छवि से परेशान राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC RAS Main Exam - 2018 को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। सुरक्षा के कई स्तरीय मपदंड़ों को अपनाने के साथ ही आयोग मुखिया दीपक उप्रेती खुद भी इस परीक्षा के सिलेबस वाले पेपर की नियमित पढ़ाई कर रहे हैं। परीक्षा के लिए उन्होंने खुद को भी अपडेट करने के लिए यह पहल की है। उनका मानना है कि गुणवत्तायुक्त परीक्षा-प्रक्रिया से प्रदेश को बेहतरीन और प्रशासनिक दक्षता वाले अधिकारी मिल सकेंगे।

RPSC अध्यक्ष खुद बना रहे हैं नोट्स
मुख्य परीक्षा को देखते हुए उप्रेती विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, साहित्य, राजस्थान की संस्कृति-भूगोल और अन्य विषयवार सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं। नोट्स बना रहे है। उनका मानना है, कि गुणवत्तापूर्ण और बेहतरीन पेपर होने से अभ्यर्थियों की प्रशासनिक क्षमता सामने आएगी। साथ ही भविष्य में प्रदेश को स्मार्ट अफसर मिल सकेंगे। मालूम हो कि उप्रेती पढऩे-लिखने के काफी शौकीन भी हैं। कम हो तकनीकी त्रुटियां..पेपर तैयार करने वाले विशेषज्ञों को भी कई निर्देश दिए गए हैं। स्वयं अध्यक्ष का मानना है, कि अच्छी तरह और पूर्ण विधि से जांचे-परखे पेपर होने पर अभ्यर्थियों को समस्याएं नहीं होंगी। साथ ही आयोग की परेशानियां भी कम होंगी।

सिरदर्द रही है विभिन्न परीक्षाएं
साल 2012 के बाद हुई आएरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षाएं आयोग सहित अभ्यर्थियों के लिए सिरदर्द साबित हुई हैं। इनमें 2013 की परीक्षा ने सरकार, आयोग और अभ्यर्थियों को सर्वाधिक परेशान किया। इसके बाद हुई परीक्षाओं में कभी पेपर लीक तो कभी उत्तर कुंजी को लेकर आयोग को राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ा। साल 2016 की परीक्षा में एसबीएसी और जाट आरक्षण मामले को लेकर आयोग काफी परेशान रहा। बीते साल अगस्त और सितम्बर में अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए। स्थाई अध्यक्ष नहीं होने के बावजूद आयोग ने फुल कमीशन की मंजूरी से 1731 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की।

कार्मिक विभाग ने आयोग को आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा-2017 की अभ्यर्थना भेजी थी। इसमें करीब 750 पदों पर भर्ती होनी थी। लेकिन एमबीसी और जाट आरक्षण मामले में सरकार बैकफुट पर थी। इसके चलते आयोग को भर्तियों को ठंडे बस्ते में डालने को कहा गया था। हालांकि बाद में 2018 की भर्ती में ही इसे शामिल कर लिया गया था।