वीआरएस स्कीम से पांच सालों में प्रोफिट कंपनी बन जाएगी बीएसएनएल

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ( Bharat Sanchar Nigam Ltd ) को आर्थिक संकट से उबारने के लिए लाई गई वीआरएस स्कीम ( VRS scheme ) वरदान साबित हो सकती है। बीएसएनएल अधिकारियों की मानें तो इस स्कीम के माध्यम बीएसएनएल मात्र पांच सालों में एक बार फिर से प्रोफिट मेकिंग कंपनी का टैग हासिल कर सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएसएनएल के करीब 80 हजार कर्मचारी वीआरएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनमें से 70 हजार कर्मचारी कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो कंपनी को हर महीने सैलरी के मद से 600 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस बचट को सालाना देखें तो 7000 करोड़ रुपए का हिसाब बनेगा। जिसके बाद पांच सालों में कंपनी फायदे में आ जाएगी।

70,000 कर्मचारियों ने किया वीआरएस का आवेदन
जानकारी के अनुसार वीआरएस स्कीम के तहत बीएसएनएल के करीब 70,000 कर्मचारी आवेदन पहले ही कर चुके हैं। उम्मीद लगाई जा रही है यह आंकड़ा 80 हजार के आसपास पहुंच सकता है। मौजूदा समय में करीब डेढ़ लाख कर्मचारी बीएसएनएल में काम करते हैं। बता दें कि सरकार ने उम्मीद जताई थी कि कंपनी के करीब 58,000 कर्मचारी वीआरएस स्कीम का चयन कर सकते हैं, लेकिन यह संख्या पार कर चुकी है।

देश की सबसे घाटे की कंपनी है बीएसएनएल
अगर बीएसएनएल को देश की सबसे घाटे की कंपनी माना जाए तो गलत नहीं होगा। अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में इसका नुकसान बढ़कर लगभग 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसलिए सरकार पहले कंपनी के विनिवेश के बारे में सोच रही थी। लेकिन सरकार का विरोध होने के कारण वीआरएस स्कीम लाई गई। ताकि कॉस्ट कटिंग से कंपनी के घाटे को कम किया जा सके। अब आने वाले पांच सालों से सरकार कंपनी को प्रोफिट मेकिंग कंपनी बनाने के बारे में विचार कर रही है।

एमटीएनएल के पास भी है ऑप्शन
वहीं दूसरी ओर महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड ने भी वीआरएस स्कीम को लांच कर दिया है। जानकारी के अनुसार एमटीएनएल की यह स्कीम को गुजरात मॉडल पर आधारित है। कर्मचारी 3 दिसंबर तक यह वीआरएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एमटीएनएल और बीएसएनएल को एक साथ लाने की योजना को मंजूरी दी थी।