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200 सालों तक गड्ढा नहीं होने वाले एक्सप्रेस-वे के निर्माण में देरी पर योगी का चढ़ा पारा क्या है पूरा मामला पिछले काफी समय से कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी दिए जाने की मांग कर रहे है। इसके अलावा संविदा चालक और परिचालकों का वेतनमान 18 हजार रूपये, मृतक आश्रितों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की जा रही है। वेतन विसंगति को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि 2016 से सातवें वेतन आय़ोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन अभी तक भी इसे लागू नहीं किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित और ज्यादा खबरें जानने के लिए देंखे पत्रिका टीवी संगठन पदाधिकारी का कहना यूपी रोडवेज एम्पलाइज य़ूनियन वरिष्ठ नेता ओमबीर सिंह ने बताया कि कई मांगें लंबित चली आ रही है। शासन की ओर से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंहगाई लगातार बढती जा रही है ऐसे में यूपी रोडवेज के कर्मचारियों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। यात्रियों की मुश्किलों को समझते हुए संगठन के अधिकारियों को मांग पत्र दिया गया है। अगर इन्हे 10 अप्रैल तक नहीं माना गया तो 11 अप्रैल को पूरे प्रदेशभर में हड़ताल करके विरोध जाहिर किया जाएगा। हड़ताल के बाद में आगे के आंदोलन की तैयारी के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी।
