
किसानों को बाजार में उनकी उपज का सही भाव नहीं मिल पाता है। किसानों को इस बात की शिकायत हमेशा रहती है। इस योजना के तहत किसान अपनी उपज की लघु उद्योग लगाकर फूड प्रोसेसिंग के जरिए बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। इस योजना के तहत उद्योग लगाने पर सरकार अधिकतम 10 लाख का अनुदान देती है। ऐसे में किसानों को खेती के साथ-साथ आमदनी के दूसरे साधन भी मिलेंगे।
किसान फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए उद्यान विभाग से करें संपर्क
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति गांव में ही आटा चक्की राइस मिल, तेल मिल बिस्कुट और बेकरी के उत्पाद बनाने के लिए यूनिट लगा सकता है। इससे जहां गांव में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं किसान अपनी उपज का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करेंगे। सरकार किसान और युवाओं को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए अनुदान देती है।
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती है अनुदान
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अनुदान देती है। इसमें अनुदान की राशि का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। केंद्र सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को साल 2024-25 तक के लिये चलाया गया है। जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिये अधिकतम 10 लाख या फिर 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
क्या है योजना की पात्रता
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत हर नागरिक इसका लाभ ले सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो, योजना के तहत परिवार के एक ही सदस्य को इसका लाभ मिलेगा।
ऐसे करें आवेदन
आवेदन करने वाले व्यक्ति को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बैंक खाता के साथ पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अन्य जानकारी के लिए जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
उप निदेशक उद्यान डीके वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी से खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित 30 लाख रुपए का लघु उद्योग लगाता है। तो उसमें अधिकतम 10 लाख या फिर एक तिहाई अनुदान दिया जाता है। इसमें आटा चक्की तेल मिल राइस मिल बिस्कुट बेकरी, मीट प्रसंस्करण से संबंधित कोई उद्योग लगाया जा सकता है। अब तक 22 लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। जबकि 100 से अधिक लाभार्थियों के लिए लक्ष्य मिला है।
Updated on:
10 Feb 2023 09:30 pm
Published on:
10 Feb 2023 09:21 pm
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