कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया का रिपोर्ट कार्ड: सदन में 70% उपस्थित 7% बहसों में हिस्सेदारी

2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर गोंडा के सांसद बने राजा भैया उपनाम से जाने जाने वाले कीर्ति वर्धन सिंह ने 5 सालों में सदन में 70% उपस्थिति दर्ज की 7 बहसों में हिस्सा लिया। 47 प्रश्न पूछे लेकिन एक भी निजी विधेयक पेश नहीं किया ।

तारीख थी 1 फरवरी 2024 जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गोंडा विधायक कीर्ति वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया पर FIR करने का आदेश दिया । यह मामला पिछले साल सितंबर महीने का है। जब मानकपुर के भरत नगर मोहल्ले की गुरबचन कौर ने सांसद राजा भैया, तीन पुलिस अधिकारी समेत 12 लोगों पर उनके घर और गुरुद्वारा को कब्जा करने का आरोप लगाया था।

इस मामले पर जब जिला न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो गुरबचन कौर है। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट का आदेश तो आ गया है। पर इसका पालन कब तक होता है। यह देखना दिलचस्प होगा लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं। गोंडा सांसद पर्यावरण सहयोगी और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले कीर्ति वर्धन सिंह के पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड।

सदन में उपस्थित राष्ट्रीय और राज्य औसत से कम

कार्यकाल सत्र 2019 से बजट सत्र 2024
सदन में उपस्थिति 70%
उपस्थिति का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 9% कम उत्तर प्रदेश के सांसदों के औसत से 12% कम
सदन में सांसदों उपस्थित का राष्ट्रीय औसत 79%
उत्तर प्रदेश के सांसदों की उपस्थिति का औसत 83% है

सुरंग सुरक्षा घटिया दवाई आपूर्ति जैसे 47 प्रश्न पूछे

कार्यकाल 2019 से लेकर 2024
47 प्रश्न पूछे
प्रश्नों की संख्या राष्ट्रीय औसत से प्रश्न 163 कम
उत्तर प्रदेश के सांसदों के औसत से प्रश्न 104 कम सांसदों के प्रश्न करने का राष्ट्रीय औसत 210
उत्तर प्रदेश के सांसदों के प्रश्न का औसत 151

कुछ प्रमुख प्रश्न इस प्रकार हैं
-सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट
-घटिया दवाइयों की आपूर्ति

मात्र 7 बहसों में हुए शामिल

कार्यकाल 2019 से लेकर 2021 तक
7 डिबेट में हिस्सा लिया
डिबेट का राष्ट्रीय औसत 46.7 प्रतिशत
राज्य औसत 62.1%
वन्य जीव संरक्षण विधेयक,
मानसिक विकास के बढ़ते मामले जैसे विषयों को उठाया।

बहस के कुछ बिंदु

वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
देश में मानसिक विकार के बढ़ते मामलों को लेकर

प्राइवेट बिल पेश करने के मामले में खाता भी नहीं खोल पाए कीर्ति वर्धन

कार्यकाल 2019 से लेकर 2024
एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया
प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का राष्ट्रीय औसत 1.5
उत्तर प्रदेश के सांसदों का औसत 1.3 है।

12 करोड़ में से 11.38 हुए खर्च

संसदीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित बजट 22 करोड़
12 करोड़ बजट आवंटित हुआ।
सांसद ने 11.38 करोड़ रुपये खर्च किए।
62 लाख खर्च होना अभी बाकी है।

(इस खबर के शोध कार्य में रागिनी राय ने मदद की है। वह पत्रिका डिजिटल के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं।)