74 बर्खास्त शिक्षकों से 39 करोड़ रुपये वसूलेगी योगी सरकार, रिकवरी प्लान तैयार

सबसे अधिक वसूली वाले रिकवरी लिस्ट में टाॅप पर शासन का कड़ा निर्देश, जरूरत पड़े तो पुलिस की मदद लें

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

गोरखपुर. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सूबे के फर्जी शिक्षकों पर बेहद सख्त है। उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जा रही है बल्कि अब तक उन्होंने वेतन के रूप में जितनी आय अर्जित की है उसकी भी सूद सहित वसूली कर रही है। इस क्रम में सीएम योगी के शहर गोरखपुर में बर्खास्त हो चुके 74 शिक्षकों से 39 करोड़ रुपये की रिकवरी की तैयारी है। जल्द ही उनसे रिकवरी की जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक रिकवरी के लिए फर्जी शिक्षकों की ब्लाकवार सूची तैयार की जा चुकी है। इसी सूची के आधार पर वसूली की कार्रवाई होगी।

फिर सख्त हुआ शासन

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सूबे में फर्जी शिक्षकों की जांच के बाद उन्हें बर्खास्त करने और उनको दिए गये वेतन की रिकवरी का निर्देश दिया गया था। जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के विभिन्न ब्लाकों में तैनात फर्जी शिक्षकों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई तो कर दी लेकिन उनसे वेतन रिकवरी नहीं हो सकी। ऐसे में शासन ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए बर्खास्त शिक्षकों से जल्द से जल्द वेतन रिकवरी की निर्देश दिया है। इतना ही नहीं रिकवरी में जरूरत पड़ने पर प्रशासन और पुलिस की मदद लेने को भी कहा गया है।

ज्यादा बकाए वालों से पहले होगी वसूली

बेसिक शिक्षा अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया है कि जांच में सामने आए फर्जी शिक्षक या तो दूसरे के अंक पत्रों, जाति प्रमाण पत्र या फर्जी सर्टिफिकेट या फिर दूसरे के प्रमाण पत्रों पर ही नौकरी कर रहे थे। इनकी शिकायत मिली तो जांच के बाद 74 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। इनसे लगभग 39 करोड़ की रिकवरी बनती है। रिकवरी का जो सिस्टम तय किया गया है उसके तहत जिनपर सबसे अधिक वसूली बनती है उनसे सबसे पहले वसूली की जाएगी। रिकवरी लिस्ट में एेसे फर्जी शिक्षकों का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। 74 में 25 ऐसे शिक्षक हैं जिनका कार्यकाल कम रहा, जबकि अन्य 49 का कार्यकाल ज्यादा रहा है। इसलिए विभाग ने इन 49 शिक्षकों को सूची में सबसे ऊपर रखा है।

रिकवरी लिस्ट के टाॅप 3

राजस्व विभाग, पुलिस व शिक्षा विभाग की टीमें करेंगी वसूली

जिले के बर्खास्त शिक्षकों की सूची राजस्व विभाग के पोर्टल पर डाल दी गई है। इसी सूची के आधार पर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करते हुए उनसे रिकवरी की जाएगी। सूची के आाधार पर राजस्व विभाग पुलिस और शिक्षा विभाग की टीमें रिकवरी शुरू करेंगी। सभी पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।