बिसरख थाने में एफआईआर कराने वाले फ्लैट खरीदारों में सेंचुरियन पार्क प्रोजेक्ट में इंवेस्ट करने वाले एसपी मित्तल, जय प्रकाश, नीरज कुमार, सैयद सफी अहमद, मेघा बिष्ट, गोफ होम्स प्रोजेक्ट के डी तिवारी, योगेश त्यागी, भास्कर भसीन, एस एम श्रीवास्तव, श्रवण सतीजा, राजीव श्रीवास्तव, आदित्य अवस्थी, अखिलेश्वर सिंह, टी के पाठक, ड्रीम वैली प्रोजेक्ट से अरुण सिंह, वाई के अवस्थी, निखिल, कनिका, वरुण चतुर्वेदी, वेरोना हाइट्स प्रोजेक्ट से दीपंकर कुमार, प्रदीप सिंह, आशु भारती, कुलदीप कुमार आदि शामिल थे।
नेफोवा की महासचिव स्वेता भारती 30 अगस्त को सीएम के निर्देश पर तीन मंत्रियों की अध्यक्षता में नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा के होम बायर्स के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी। आम्रपाली के प्रोजेक्ट के बारे में घोषणा की गई थी कि 2 साल के अंदर काम पूरा कर पजेशन दिलाया जाएगा। साथ ही 15 सितंबर को दोबारा से बायर्स के साथ में मीटिंग होनी थी। योजना की रूपरेखा सबके सामने रखी जाएगी। वहीं तमाम होम बायर्स राज्य सरकार से उम्मीद लगाकर बैठी थी कि उनके घर का सपना पूरा होने वाला है। लेकिन एक बार फिर से निराशा हाथ लगी क्योंकि 14-15 सितंबर को होने वाली मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। लेकिन उन प्रोजेक्ट पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। सालों से इन प्रोजेक्ट का कार्य अधर में है, ऐसे मेंं पूरा होने की संभावना भी नहीं लग रही है।
वहीं आम्रपाली के लगभग चालीस हजार बायर्स दुविधा की स्थिति में हैं। ज्यादातर बायर्स अभी तक बैंकों को इएमआई दे रहे हैं। पिछली मीटिंग में मंत्रियों द्वारा बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने पर तुरंत कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था। जिसके बाद आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट के बायर्स ने बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
पीआईएल दायर करेगी नेफोवा
इसी संबंध में नेफोवा ने आम्रपाली के फ्लैट बायर्स की मीटिंग हुई और आगे की रणनीति बनाई गई है। नेफोवा ने आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी शुरू कर दी है। स्वेता भारती ने बताया कि नेफोवा आम्रपाली बायर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही एक पीआईएल दायर करने जा रही है। आम्रपाली के हर प्रोजेक्ट के तमाम बायर्स के साथ में धोखा हुआ है। बायर्स पूरा पैसा और सरकार को टैक्स देकर भी सड़क पर है। नेफोवा सुप्रीम कोर्ट में ये भी अपील डालेगी कि आम्रपाली के खिलाफ सभी केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत लाकर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।
