न कोई हारा और ना ही कोई जीता, फिर भी 969 मामले निपटे, 3 करोड़ के अवार्ड पारित

गुना. जिला मुख्यालय सहित आरोन, चांचौड़ा और राघौगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 10 खंडपीठों ने 969 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराया।
इससे 3 करोड़ 10 लाख 92513 रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए और 1432 व्यक्तियों को लाभांवित कराया। निराकृत किए मामलों में न्यायालयों में लंबित 368 मामलों में 2 करोड़ 11 लाख 15857 रुपए की राशि के अवॉर्ड पारित हुए तथा बैंक, नगर पालिका, के 601 पूर्ववाद प्रकरणों में 99 लाख 76656 रुपए की राशि लोक अदालत के माध्यम से वसूल की गई। इससे पहले नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10.30 बजे एडीआर सेंटर गुना के सभागार में विशेष न्यायाधीश प्रदीप मित्तल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन कर किया और लोक अदालत के बारे में बताया।

इस अवसर पर, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय नीना आशापुरे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके मिश्र, एडीजे शशिकांता वैश्य, सुशीला वर्मा, संजय गुप्ता, आशीष श्रीवास्तव, सीजेएम प्रदीप दुबे, जेएमएफसी कौशलेंद्र सिंह भदौरिया, जेबीएस राजपूत, एमके वर्मा, अरविंद गुर्जर, तनवीर खान सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण, बैंक, विद्युत, नपा के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

राघौगढ़ में भी लगी लोक अदालत, कई मामलों का निराकरण
राघौगढ़ न्यायालय में आयोजित नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन करते हुए न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने लोक अदालत का महत्त बताते हुए आपसी समझौते के माध्यम से छोटे-छोटे विवादों को समाप्त कर प्रगति उन्नति और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया। इस दौरान न्यायालय में लंबित 143 में से 9 प्रकरणों का निराकरण किया, जिसमें धारा 138 एनआई एक्ट के तहत 10 लाख रुपए की राशि के बीच समझौता हुआ। शनिवार को नेशनल लोक अदालत के दौरान न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों को दूर कर अंतकरण को शुद्ध किया जाता है, जिससे आपसी विवादों का अंत हो जाता है। इस दौरान न्यायाधीश राकेश कुमार ने अपने विचार व्यक्त किए।

लोक अदालत मे बैंक, दूर संचार विभाग, नगर पालिका एवं वन विभाग के कई प्रकरणों का निराकरण हुआ। जबकि स्टेट बैंक एंव मध्यांचल ग्रामीण बैंक द्वारा 1174 रखे गए प्रकरणों में से 21 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमे 5१ लाख रुपए एवं नगरपालिका के 40 प्रकरणों में से 5 का निराकरण कर १० हजार रुपए की राशि वसूली कराई गई। जबकि बीएसएनएल द्वारा 162 प्रकरण में से 21 का निराकरण कर 34188 रुपए की राजस्व राशि वन विभाग के उलझे प्रकरणों का निराकरण भी हुआ। इस दौरान अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राममोहन चौकसे, संजय कुमार चौधरी, अशोक कुमार भार्गव, दीपक व्यास, हेमंत भारद्वाज, विजय भार्गव, बनवारी लाल मीना, खेमराज सिंह चौहान, सतीशचन्द्र वर्मा, सुरेश अहिरवार सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।