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असम में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों में 5 फीसदी सीटें आरक्षित

असम के शिक्षा मंत्री डॉ रनोज पेगु ने कहा कि सरकारी स्कूल में कक्षा 7 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई करने वाले छात्र आरक्षण के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम सरकार ने सरकारी स्कूलों से पास होने वाले छात्रों के लिए राज्य भर के सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 5 फीसदी सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है।

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असम में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों में 5 फीसदी सीटें आरक्षित

असम में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों में 5 फीसदी सीटें आरक्षित

-बिस्वा कल्याण पुरकायस्थ द्वारा

असम के शिक्षा मंत्री डॉ रनोज पेगु ने कहा कि सरकारी स्कूल में कक्षा 7 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई करने वाले छात्र आरक्षण के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम सरकार ने सरकारी स्कूलों से पास होने वाले छात्रों के लिए राज्य भर के सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 5 फीसदी सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है।
सरमा ने कहा कि शुवार को तिनसुकिया में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 5 फीसदी आरक्षण भी शामिल है।
असम के शिक्षा मंत्री डॉ रनोज पेगु ने कहा कि जो छात्र सरकारी स्कूल में कक्षा 7 से कक्षा 12 तक पढ़े हैं, वे आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "आरक्षण उन छात्रों के लिए मान्य होगा, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 7 से 10 तक और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत सरकारी स्कूलों, कॉलेजों या प्रांतीय कॉलेजों में कक्षा 11 से 12 तक पढ़ाई की है। पेगु ने कहा।
उन्होंने कहा कि यह आरक्षण कोई अतिरिक्त कोटा नहीं है और इसे मौजूदा श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग (एमओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर के भीतर समायोजित किया जाएगा। उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर अनुभाग (ईडब्ल्यूएस) या सामान्य श्रेणी। पेगु ने एक्स पर लिखा, "यह पहल छात्रों को सरकारी स्कूलों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगी।"
राज्य सरकार ने हाल ही में कई स्कूलों को छात्रों की कमी या खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण बंद कर दिया है।
राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद का विलय करने का भी निर्णय लिया है। असम में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), 13 सरकारी संचालित मेडिकल कॉलेज और 29 से अधिक सरकारी संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसी साल सितंबर में सीएम सरमा ने कहा था कि 2026-27 तक राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 21 हो जाएगी।