
मुख्यमंत्री मॉनिट के 40 और सीएम हाउस के 245 प्रकरणों में मांगा जवाब, अधिकारियों ने सिर्फ 85 में की किया रिप्लाय
श्योपुर। मध्यप्रदेश सरकार की प्रॉयोरिटी में आने वाले मुख्यमंत्री मॉनिट के 40 और सीएम हाउस कार्यालय से 245 प्रकरणों में श्योपुर के अधिकारियों से जवाब मांगा गया था। वर्ष 2020 से 2023 तक आए जन समस्याओं के समाधान से संबंधित इन आवेदनों की वर्तमान स्थिति बताने की बजाय अधिकारी चुप्पी साधे हैं। मॉनिट के सिर्फ एक आवेदन का जवाब दिया गया है और हाउस से आए आवेदनों में सिर्फ 84 का जवाब दिया गया है। 161 प्रकरणों का जवाब अभी भी पैंडिंग है। अब 23 मार्च 2020 से 17 मार्च 2023 तक सीएम मॉनिट में आए प्रकरणों को लेकर अधिकारियों को 23 मार्च से 16 अप्रैल तक का समय दिया गया है। बीते दो वर्ष से पैंडिंग आवेदनों को लेकर अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ही ध्यान न देने के बाद 17 मार्च को आए रिमाइंडर में सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देने के लिए निश्चित समय तय किया गया है।
किसके पास कितने आवेदन
सीएम मॉनिट
-अपर कलेक्टर के पास 1, जिला पंचायत सीईओ के पास 14, वन मंडलाधिकारी सामान्य के पास 1, आरटीओ के पास 1, जिला अभियोजन अधिकारी के पास 1, जिला पंजीयक के पास 1, विजयपुर जनपद सीईओ के पास 3, एलडीएम के पास 1, खनिज शाखा में 5, श्योपुर एसडीएम के पास 4, विजयपुर एसडीएम के पास 2, अधीक्षक भू अभिलेख के पास 1, कराहल तहसीलदार के पास 1, श्योपुर तहसीलदार के पास 1, वीरपुर तहसीलदार के पास 2 और विजयपुर तहसीलदार के पास 1 आवेदन का जवाब देना है।
सीएम हॉउस
-प्रभारी आम्र्स शाखा के पास 3, जिपं सीईओ के पास 29, महिला बाल विकास में 5, नपा सीएमओ के पास 3, डीईओ के पास 1, वन मंडलाधिकारी के पास 1, उप संचालक सामाजिक न्याय के पास 2, जिला विपणन अधिकारी के पास 2, जिला आपूर्ति अधिकारी के पास 3, ईई पीएचई के पास 1, ईई पीडब्ल्यूडी के पास 2, ईई जल संसाधन के पास 1, जनपद सीईओ श्योपुर के पास 2, जनपद सीईओ कराहल के पास 2, जनपद सीईओ विजयपुर के पास 3, एलडीएम के पास 5, एसडीएम श्योपुर के पास 5, एसडीएम कराहल के पास 5, एसडीएम विजयपुर के पास 6, एसई एमपीईबी 1, सचिव मंडी श्योपुर के पास 1, पुलिस अधीक्षक के पास 21, प्रभारी रीडर शाखा के पास 4, प्रभारी अधिकारी एसडब्ल्यू के पास 1, तहसीलदार कराहल के पास 19, तहसीलदार श्योपुर के पास 16, तहसीलदार वीरपुर के पास 2, तहसीलदार विजयपुर के पास 18 आवेदन पैंडिंग हैं।
यह है प्राथमिकता वाले प्रकरणों का हाल
-6 जुलाई 2020 को केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान करने को लेकर 21 जुलाई 2020 तक जवाब दिया जाना था। इसका जवाब जिला पंचायत सीईओ को देना है।
-30 मार्च 2022 को मैसर्स दिव्या ट्रैडर्स के संचालक हेमंत गर्ग ने तत्कालीन एसडीएम पर दुव्र्यवहार करने और धमकी देने का आरोप लगाया था। इसको लेकर 24 अप्रैल 2022 को सीएम मॉनिट से इसका फॉलोअप मांगा गया। एडीएम को इसका जवाब देना है।
-4 जनवरी 2023 को ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र के अजयपुर निवासी मोहन कुशवाह ने विजयपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में जिलेटिन की छड़, ब्लॉस्टर और डेटोनेटर जैसे विस्फोटक विक्रय करने की शिकायत की थी। इसका जवाब 3 फरवरी तक दिया जाना था। अब जिपं सीईओ को जवाब देना है।
-29 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत प्रधान आरक्षक भीमसिंह जाट ने भू स्वामित्व एवं रजिस्ट्रीकृत भूमि पर अवैध कब्जा होने की शिकायत की थी। इसका जवाब 28 जनवरी तक तहसीलदार श्योपुर को देना था। अभी तक कोई रिप्लाय नहीं गया है।
-12 दिसंबर 2022 को रघुनाथपुर के रामप्रकाश सहित 100 अन्य सहरिया परिवारों ने क्षेत्र के दबंगों द्वारा झोपड़ी और मौके पर खड़ी फसल छीनने का आरोप लगाकर आवेदन दिया था। इसका जवाब 11 जनवरी तक वीरपुर तहसीलदार को देना था।
Published on:
20 Mar 2023 01:03 pm
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