25 से मेला लगाने की तैयारी होनी है, दुकानें और सड़कों को कराओ 15 दिसंबर तक बेहतर

-संभागायुक्त और एडीजी ने ली अधिकारियों की बैठक

ग्वालियर। व्यापार मेला 25 दिसंबर से लगना है। इसके लिए तैयारियों को पूरा करो। जितनी भी दुकानों में मरम्मत आदि करवानी है, करवाओ। सड़कों को ठीक करना है तो अभी से कराओ। 15 दिसंबर तक मेला क्षेत्र में मरम्मत से संबंधित कोई भी काम बाकी नहीं रहना चाहिए। पीडब्ल्यूडी और मेला प्राधिकरण के अधिकारी उदासीनता छोड़कर काम करें और नगर निगम अधिकारी मैदान की सफाई कराने में जुटें। कलेक्टर मेले की सभी समितियों का गठन करके बताएं। यह निर्देश संभागायुक्त दीपक सिंह ने ग्वालियर व्यापार मेला आयोजन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में दिए हैं। बैठक में एडीजी डी श्रीनिवास वर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि सुरक्षा संबंधी तैयारियों का रिव्यू करें और छत्री के हिसाब से पुलिस कर्मियों की तैनाती और ब्लॉक के हिसाब से सुरक्षा प्लान तैयार करके बताएं।

शनिवार को दोपहर में संभागायुक्त दीपक सिंह और एडीजी डी श्रीनिवास वर्मा ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके बाद प्राधिकरण सभागार मेंं अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, एसएसपी अमित सांघी, निगमायुक्त किशोर कान्याल सहित मेला प्राधिकरण, पीडबल्यूडी,नगर निगम, बिजली कंपनी, पीएचई सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। संभागायुक्त ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के साथ ही पार्किंग व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। पार्किंग ठेका देते समय यह जरूर तय किया जाए कि ठेकेदार के कर्मचारी किसी से भी अभद्रता नहीं करेंगे।

इन विभागों को दिए निर्देश
मेला प्राधिकरण
-मेले की सड़कों, दुकानों और भवन आदि की मरम्मत आदि का काम पीडब्ल्यूडी से कराया जाएगा। अन्य विभागों के माध्यम से भी काम होने हैं। इनके लिए मेला प्राधिकरण संबंधित विभागों को धनराशि उपलब्ध कराए।

पीडब्ल्यूडी और नगर निगम
-नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री मेले में होने वाले सभी कामों का एस्टीमेट तैयार कराएंगे। एस्टीमेट बनाकर काम भी शुरू कराएं।

जिला प्रशासन
-कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह मेला में होने वाली सभी गतिविधियों के लिए विभाग के हिसाब से कमेटी गठित करेंगे। अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अनुविभागीय अधिकारियों को कमेटियों का प्रभारी बनाकर समय सीमा में काम कराने की जिम्मेदारी दी जाए।