MP के इस शहर में स्थापित होने जा रही है DRDO की DEFENCE UNIT , जल्द शुरू होगा काम, पढि़ए पूरी खबर

MP के इस शहर स्थापित होने जा रही है DRDO की DEFENCE UNIT , जल्द शुरू होगा काम, पढि़ए पूरी खबर

श्योपुर। जिले में दो हजार करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित डीआरडीओ की रक्षा यूनिट अब शीघ्र स्थापित हो सकेगी। ऐसा इसलिए कि यूनिट स्थापना को डिमांड की जा रही छह हजार बीघा भूमि डीआरडीओ को देने की स्वीकृति केबिनेट से होने के बाद राजस्व विभाग ने इसका स्वीकृति पत्र भेज दिया है। शुक्रवार को कलेक्टर को भेजे गए पत्र में डीआरडीओ को जमीन की नोइयत बदलकर देने के लिए कहा गया है।

जिसके बाद जिला प्रशासन स्तर पर इसकी कवायद शुरू भी हो गई है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने डीआरडीओ को जमीन आवंटन का स्वीकृति पत्र आ जाने की पुष्टि करते हुए बताया है कि जल्द ही डीआरडीओ के अफसर श्योपुर आ रहे हैं, जिसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी। याद रहे कि डीआरडीओ के निदेशक ने टीम के साथ श्योपुर पहुंचकर बीते माहों में उक्त जमीन को उपयुक्त माना था और इसको लेने के बदले इसकी कीमत जिला प्रशासन को चुकाने की सहमति भी जता दी थी, लेकिन मामला तब लटक गया था। जब राज्य शासन ने जमीन के बदले भिण्ड में सैनिक स्कूल की शर्त रख दी। जिसके बाद डीआरडीओ की ओर से यहां पर जमीन न मिलने पर दूसरे स्थान पर जमीन की तलाश शुरू की जाने लगी, मामले में इसके बाद कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने दिलचस्पी दिखाई और शासन स्तर पर अधिकारियों से बात करके इस प्रोजेक्ट को जमीन का आवंटन कराने के प्रयास शुरू किए, परिणाम पिछले दिनों केबिनेट में हुई स्वीकृति के तौर पर सामने आए।

35 करोड़ से जिला प्रशासन अस्पताल आदि का कराएगा निर्माण

बड़ौदा के जाखदा जागीर में दो हजार करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने जा रही रक्षा यूनिट को जमीन देने के बदले जिला प्रशासन को भी ३५ करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। इस राशि से पूर्व में बड़ौदा में १०० बिस्तरीय अस्पताल और इंडोर स्टेडियम, स्वीमिंग पुल आदि का निर्माण कराया जाना था। इसके अलावा जो राशि शेष बचती, उससे कम्युनिटी हॉल आदि बनाया जाना प्रस्तावित था, मगर अब जबकि नवागत जिला कलेक्टर प्रभार में हैं, तब उक्त कार्य ही संपन्न होंगे या फिर इस राशि से कोई नवीन कार्य जिला प्रशासन द्वारा कराए जाएंगे यह अभी साफ नहीं है।

डीआरडीओ को जमीन आवंटन की स्वीकृति का आदेश आज मिल गया है। इस जमीन के आवंटन के बाद जो राशि मिलेगी, उससे क्या विकास कार्य कराए जाएंगे। यह तो पूरी फाइल के अध्ययन के बाद ही बता सकेंगे, मगर जो भी विकास कार्य कराए जाएंगे, सभी की सहमति से कराए जाएंगे।
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर, श्योपुर