जानकारी के मुताबिक इस प्रपोजल पर टीयूवी साउथ एशिया, केपीएमजी सहित आधा दर्जन कंपनियां एमडी विवेक अग्रवाल को प्रजेंटेशन दे चुकी हैं। वहीं, सरकार ने इस बार कंसलटेंट कंपनी नियुक्त करने की शर्तें पहले से सख्त दी हैं। प्राइवेट फर्म ने बैंक गारंटी कम करने, ज्वाइंट वेंचर में काम करने सहित वर्क एक्सपीरियंस पीरियड कम करने जैसे प्रस्ताव सरकार के सामने रखे हैं जिनमें से कुछ पर सहमति बन चुकी है। डीपीआर के लिए अब तक केपीएमजी, लुईस बर्गर, बारसिल, डी ऑपोलोनिया, वीबीएस कर्सोटियम, टीयूवी साउथ एशिया प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं।
