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हुरावली प्रधानमंत्री आवास में बिजली अटकी, तैयार फ्लैटों का इंतजार लंबा, पत्रबाजी में उलझा प्रोजेक्ट

ग्वालियर. हुरावली स्थित निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक बिजली की स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिससे हितग्राहियों को फ्लैट मिलने में देरी हो रही है। आवास बनकर लगभग तैयार हैं, लेकिन सब-स्टेशन निर्माण और विद्युत सप्लाई को लेकर नगर निगम और बिजली कंपनी के बीच केवल पत्राचार चल रहा है। जमीनी स्तर […]

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ग्वालियर. हुरावली स्थित निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक बिजली की स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिससे हितग्राहियों को फ्लैट मिलने में देरी हो रही है। आवास बनकर लगभग तैयार हैं, लेकिन सब-स्टेशन निर्माण और विद्युत सप्लाई को लेकर नगर निगम और बिजली कंपनी के बीच केवल पत्राचार चल रहा है। जमीनी स्तर पर काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

अटकी है प्रक्रिया

इस परियोजना में दो हजार केवीए से अधिक विद्युत लोड की आवश्यकता है। बिजली कंपनी के नियमानुसार ऐसे मामलों में अलग से सब-स्टेशन का निर्माण अनिवार्य होता है। योजना के तहत सब-स्टेशन का निर्माण नगर निगम को करना था, जबकि बिजली कंपनी को वहां तक सप्लाई पहुंचानी थी लेकिन निगम अब तक सब-स्टेशन का निर्माण नहीं करा सका है, जिसके चलते बिजली कंपनी भी आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रही है।

निगम बिजली कंपनी पर फोड़ रहा देरी का ठीकरा

नगर निगम जहां सब-स्टेशन निर्माण में देरी के लिए बिजली कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार सभी तकनीकी जानकारियां और शर्तें पहले ही निगम को बता दी थीं। बिजली कंपनी की टीम ने निगम अधिकारियों के साथ मौके पर संयुक्त सर्वे भी किया था और बैठक कर सब-स्टेशन निर्माण, लोड क्षमता तथा 33 केवी लाइन कनेक्टिविटी से जुड़ी सभी तकनीकी ङ्क्षबदुओं की जानकारी विस्तार से दे दी थी। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है और फिलहाल केवल पत्राचार का दौर चल रहा है।

हितग्राही हो रहे परेशान

सब-स्टेशन निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति और बजट प्रावधान समय पर पूरे नहीं हो सके, जिससे परियोजना अटक गई। वहीं 33 केवी लाइन जोडऩे में भी बाधाएं आ रही हैं। सडक़ के ऊपर से लाइन ले जाने पर तकनीकी और सुरक्षा आपत्तियों के कारण काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसके चलते तैयार फ्लैटों में बिजली कनेक्शन नहीं हो पा रहे। नगर निगम बिजली व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना आवंटन नहीं कर सकता, जिससे हितग्राहियों को लंबे इंतजार और किराये के मकानों में रहने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है।

चर्चा करंगे

बिजली कंपनी की ओर से नियमानुसार सभी जानकारी और दिशा-निर्देश नगर निगम को दिए जा चुके हैं। अब निगम को निर्धारित कार्य पूर्ण करना है। इस संबंध में निगमायुक्त से चर्चा की जाएगी, ताकि जल्द समाधान निकल सके।
-संदीप कालरा, महाप्रबंधक शहरवृत बिजली कंपनी