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जिले में स्वीकृत 24 केंद्रों में आधे केंद्रों पर भी सरसों की सरकारी नहीं शुरू

हनुमानगढ़. जिले में दस हजार से अधिक किसानों ने सरसों की सरकारी खरीद को लेकर ऑनलाइन पंजीयन करवाया है। परंतु कागजी पेच के चक्कर में अभी तक पांच प्रतिशत किसानों से भी एमएसपी पर फसल की खरीद नहीं की गई है। जिले में इस बार सरसों खरीद को लेकर कुल 24 केंद्र बनाए गए हैं। अभी तक आधे केंद्रों पर भी सरकारी खरीद सुचारू नहीं हुई है। गिरदावरी के पेच में सरकारी खरीद उलझ रही है।
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जिले में स्वीकृत 24 केंद्रों में आधे केंद्रों पर भी सरसों की सरकारी नहीं शुरू

जिले में स्वीकृत 24 केंद्रों में आधे केंद्रों पर भी सरसों की सरकारी नहीं शुरू

जिले में स्वीकृत 24 केंद्रों में आधे केंद्रों पर भी सरसों की सरकारी नहीं शुरू
हनुमानगढ़. जिले में दस हजार से अधिक किसानों ने सरसों की सरकारी खरीद को लेकर ऑनलाइन पंजीयन करवाया है। परंतु कागजी पेच के चक्कर में अभी तक पांच प्रतिशत किसानों से भी एमएसपी पर फसल की खरीद नहीं की गई है। जिले में इस बार सरसों खरीद को लेकर कुल 24 केंद्र बनाए गए हैं। अभी तक आधे केंद्रों पर भी सरकारी खरीद सुचारू नहीं हुई है। गिरदावरी के पेच में सरकारी खरीद उलझ रही है। जबकि मंडियों में सरसों की आवक होने लगी है। किसान एमएसपी से कम रेट पर फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों की मांग है कि जल्द सरकार सभी मंडियों में सरकारी खरीद शुरू करे। बताया जा रहा है कि कगजी पेच के चलते टाउन व जंक्शन मंडी में खरीद शुरू नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन पंजीयन के दौरान पी-35 दर्ज नहीं होने की वजह से किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं बिक पा रही है। इस स्थिति में किसान कम रेट पर फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार ने इस वर्ष सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस तरह जल्द मंडियों में एमएसपी पर सरसों खरीद शुरू होती है तो किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा।
पंजीयन पर नजर
हनुमानगढ़ जिले में दो अप्रेल तक जहां अब तक 9772 किसानों ने सरसों की सरकारी खरीद को लेकर ऑनलाइन पंजीयन करवाया है। वहीं श्रीगंगानगर में 9260 किसानों ने पंजीयन करवाया है। काफी संख्या में किसानों की ओर से पंजीयन करवाया जा रहा है। अब सबको सरकारी खरीद का इंतजार है।

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