स्मार्ट होगी बच्चों की क्लास, अब हाइटेक होगी पढ़ाई

बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में भी सुविधा रहेगी, साथ ही बच्चों को पढ़ाई करने का हाइटेक तरीका मिलेगा.

होशंगाबाद. शासन द्वारा बच्चों की क्लास को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत हाइटेक क्लास रूम के साथ टेबलेट की सौगात मिलेगी, इससे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में भी सुविधा रहेगी, साथ ही बच्चों को पढ़ाई करने का हाइटेक तरीका मिलेगा, जो निश्चित ही उनकी शैक्षणिक क्षमता बढ़ाने में फायदेमंद रहेगा।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूल 31 जनवरी तक बंद हैं। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं पर भी संशय बना हुआ है। इसी बीच सरकार स्कूलों में स्मार्ट क्लास और टेबलेट के नाम पर 1 करोड़ 41 लाख की खरीदी करने जा रही है। इसके लिए संभाग के 40 स्कूलों का चयन स्मार्ट क्लास के लिए किया गया है।

जिसके तहत स्कूल के दो कमरों को 2 लाख 40 हजार की लागत से स्मार्ट क्लास के रूप में तैयार किया जाएगा। इस काम में 69 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। संभाग के 458 स्कूलों को 10 हजार रुपए के हिसाब से टैबलेट खरीदी के लिए 45 लाख 80 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। कुछ स्कूलों में टैबलेट की एक से अधिक है यही कारण है कि खर्च होने वाली राशि 45 लाख 80 हजार से भी अधिक होगी।

स्मार्ट क्लास में इन स्कूलों का चयन

बैतूल - उमावि टेमिनी, उमावि देहगुड, उमावि कोलगांव, उमावि, उमावि कोद्रोती, उमावि चांदाबेड़ा, उमावि ढ़ावा, हाईस्कूल चुनालोहमा, उमावि पांर्दुना, उमावि सीराबाद, उमावि मालनपुर, उमावि पहाड़पुर, हाई स्कूल रानीपुर, उमावि शोभापुर कालोनी, उमावि सोरोना, उमावि महातपुर, उमावि मॉडल शाहपुर, उमावि बीजादेही, उमावि केसला व उमावि धपाड़ा।

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होशंगाबाद-हाईस्कूल चांदौन, उमावि पीपरपानी, हाईस्कूल डूमर, हाईस्कूल आरी, हाईस्कूल गूजरवाड़ा, उमावि पांजराकला, उमावि मेहरागांव, उमावि बांदरी, हाईस्कूल कन्या सुखतवा उमावि कामती रंगपुर, हाईस्कूल हथवांस व उमावि हिरनखेड़ा।

हरदा- हाईस्कूल छिदगांवमेल, उमावि टेमागांव, हाईस्कूल कायदा, उमावि दीपगांवकलां, उमावि खुडयि़ा व हाईस्कूल छीपाबड़।

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अधिकतर स्कूल सीएम राइज में शामिल

शासन इन सरकारी स्कूलों में राशि खर्च रहा है जबकि चयनित स्कूलों में से अधिकतर स्कूल पहले ही सीएम राइज योजना में शामिल हो चुके हैं। आगामी वर्षों में ये स्कूल सीएम राइज स्कूलों में शामिल हो जाएंगे। जहां शासन पहले ही करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। ऐसे में इस तरह से राशि खर्च करना शासन के अपव्यय को उजागर कर रहा है।

संचालनालय से आदेश

शासन की योजना के संबंध में संचालनालय से आदेश मिले हैं। सभी प्राचार्यों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है।
-अरविंद सिंह, संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण