दक्षिण भारत से राजस्थान के लिए नई रेल सेवाएं शुरू करने और मौजूदा सेवाओं में विस्तार की मांग

अखिल भारतीय राजस्थान रॉयल एसोसिएशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष अर्जुन सिंह एन. ऐलाना ने दक्षिण भारत में बसे राजस्थान मूल के लाखों प्रवासी नागरिकों और व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर नई रेल सेवाएं शुरू करने और मौजूदा सेवाओं में विस्तार की पुरजोर मांग की है।

पत्र में दक्षिणी राज्यों से राजस्थान के प्रमुख शहरों को सीधी रेल सेवाओं से जोडऩे, साप्ताहिक ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और नई ट्रेनों का संचालन करने की मांग की गई है। अर्जुन सिंह ऐलाना ने विशेष रूप से सिकंदराबाद से जोधपुर के लिए नई ट्रेन सेवा और यशवंतपुर-बाड़मेर साप्ताहिक ट्रेन को प्रतिदिन संचालित करने की सिफारिश की है।

प्रस्तावित मार्ग और ठहराव
पत्र में सिकंदराबाद से जोधपुर जाने वाली प्रस्तावित ट्रेन को भीलड़ी, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, जालोर, मोकलसर और समदड़ी होते हुए चलाने की मांग की गई है। इसके अलावा चेन्नई सेन्ट्रल-भगत की कोठी सुपरफास्ट ट्रेन का मोकलसर रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने की भी अपील की गई है।

प्रमुख जनप्रतिनिधियों को भेजा गया पत्र
रेल मंत्री के साथ ही पत्र की प्रतियां केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत, केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, जालोर-सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, राज्यसभा सदस्य राजेन्द्र गहलोत समेत कई जनप्रतिनिधियों और रेलवे प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई है।

प्रवासियों की व्यथा
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी दक्षिण भारत से राजस्थान के लिए पर्याप्त रेल सेवाएं नहीं हैं। विवाह सीजन, त्योहारों और गर्मी की छुट्टियों में प्रवासियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिलते, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। कई बार उन्हें दो-तीन ट्रेनों का सहारा लेकर सफर करना पड़ता है या फिर मजबूरी में महंगी हवाई यात्रा करनी पड़ती है।

व्यापारियों और परिवारों को होगी सीधी राहत
ऐलाना ने बताया कि इस मांग के पूरे होने पर विशेष रूप से हैदराबाद, बेंगलूरु, चेन्नई, हुब्बल्ली समेत अन्य दक्षिणी राज्यों के शहरों में बसे राजस्थान मूल के लोगों को सीधी राहत मिल सकेगी। इससे न केवल उनका यात्रा समय और खर्च घटेगा, बल्कि वे अपने गृह राज्य से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे।