प्रशासन पहुंचा सेना के जवान-अफसरों की दहलीज, दिलाया न्याय

सरहद पर देश की सुरक्षा कर रहे सेना के जवान-अफसरों के लिए महू राजस्व विभाग द्वारा तीन महीने जय जवान जय किसान अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में प्रशासनिक अफसर-कर्मचारी खुद तहसील में बसे जवान-अफसरों के परिवारों तक पहुंचे और उनके वर्षो पुराने उलझे जमीन के मसले सुलझाएं। तीन पहले शुरू किए गए इस अभियान में अब सेना के 75 जवान-अफसरों को घर बैठे ही न्याय मिल गया है। यह अभियान पूरे प्रदेश में अपने आप में पहला है।

संजय रजक.डॉ. आंबेडकर नगर(महू).

केस-01

एयर वाइस मार्शल समीर बोराडे रिटायर्मेंट होम की प्लानिंग करते हुए ग्रमा गवली पलासिया में 700 वर्गमीटर जमीन खरीदी थी। जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी गई थी। उनका बिना सूचना डायवर्शन करने पर अर्थदंड का प्रकरण चल रहा था। जब एयर वाइस मार्शल बोराडे जमीन पर निर्माण करने के लिए डायवर्शन कराने पहुंचे तो पता चला कि उन भूमि पर भी केस रजिस्टर्ड हो गया था। इसके चलते डायवर्शन अटका हुआ था। एसडीएम की टीम ने अभियान के तहत पूरे प्रकरण निकलवा कर भूमि मालिक से पूरा चलान भरवाकर प्रकरण खत्म किया। इसके साथ ही टेक्नीकल टीम ग्वालियर से मिलकर तकनीकी दिक्कत दूर की। इसके बाद जमीन पर निर्माण शुरू किया। बता दे कि एयर वाइस मार्शल पिछले एक साल से परेशान हो रहे थे।

केस-02

हवलदार महेंद्र तिवारी ने ग्रमा कोदरिया में 1200 वर्गफीट का प्लाट खरीदा। नामांतरण के लिए आवेदन किया। इसके बाद हवलदार तिवारी ने प्रकरण में दस्तावेज पूरी नहीं लगाने से प्रकरण खारिज हो गया। इसके बारे में हवलदार तिवारी को जानकारी भी नहीं थी। एसडीएम की टीम ने दोबारा प्रकरण ओपन किया और टीम ने परिवार से नामांतरण संबंधित पूरे दस्तावेज तैयार करवाएं। इसके बाद जिनसे जमीन खरीदी थी, वह व्यक्ति कोलकता में होने से उससे रजिस्ट्री की कापी मंगवाई। और नामांतरण चढ़ाया। हवलदार तिवारी कई वर्षो से परेशान हो रहे थे।

जन जवान-जय किसान अभियान

जमीन के मामलों में लोगों को अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते है। दस्तावेज की कमी, अफसरों के रवैये के चलते कई बार न्याय नहीं मिल पाता है। इसी परपंरा को बदलने के लिए महू एसडीएम अक्षत जैन ने अक्टूबर 2021 में सेना के जवानों के लिए जय जवान और जय किसान अभियान शुरू किया था। जिसमें सेना के जवान-अफसरों के जमीन मसले फास्टट्रेक पर सुलझाने के लिए अलग सेल बनाई। एसडीएम जैन बताया कि सेना के जवान-अफसर ट्रांसफर होने पर अलग-अलग जगहों पर चले जाते है। ऐसे में अपनी जमीन संबंधित मामलों में लगातार फालोअप नहीं ले पाते है। इसलिए हमने यह अभियान शुरू किया है। जिसमें सेना के जवान-अफसरों द्वारा तहसील में खरीद गई जमीन के डायवर्शन, सीमांकन, नामांतरण, खसरे में त्रुटि सुधार, भू अधिकार पुस्तिका का नवीनीकरण आदि के पेंडिंग मामलों का निपटान किया गया। अभी तक कुल 75 सैनिक परिवारों की जमीन संबंधित समस्याओं को निराकरण किया जा चुका है।
यह हमारा धन्यवाद है
एसडीएम जैन ने बताया कि हमारी सेना सरहद पर हमारी रक्षा के लिए दिन-रात सेवा करती है। ऐसे में उनकी समस्याओं को दूर करना हमारा कर्तव्य है। इसी चलते हमने यह अभियान शुरू किया। यह अभियान सेना को हमारा धन्यवाद है। 26 जनवरी के बाद एक कार्यक्रम आयोजित कर सेना के इन 75 परिवारों में से एक व्यक्ति को बुलाकर दस्तावेज लेमिनेट करके देंगे और उनका सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में कलेक्टर, ब्रिगेडियर, जनप्रतिधि आदि मौजूद रहेंगे।