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Indore metro : जमीन के फेर में उलझा एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन

- मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मांगी एयरपोर्ट की जमीन, तीन माह से चल रही उठापटक, अब गेंद जिला प्रशासन के पाले में - एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया स्पष्ट-हमने लीज पर ली है जमीन, देने का अधिकार सरकार को  

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Indore metro : जमीन के फेर में उलझा एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन

Indore metro : जमीन के फेर में उलझा एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन

मोहित पांचाल

इंदौर. दिल्ली की तर्ज पर मेट्रो ट्रेन का एक स्टेशन एयरपोर्ट पर भी बनेगा, लेकिन वह जमीन के फेर में उलझा है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को यहां स्थाई व अस्थाई जमीन की आवश्यकता है। तीन माह से एयरपोर्ट अथाॅरिटी व ट्रेन कंपनी के बीच सवाल-जवाब चल रहे थे, लेकिन अब गेंद शासन के पाले में पहुंच गई है। अथाॅरिटी ने साफ कर दिया कि जमीन हमें शासन से लीज पर मिली है। इस मामले में अनुमति देने का अधिकार उनका है।

इंदौर में 5.9 किमी ट्रैक पर मेट्रो इस माह दौड़ने लगेगी। इसके अलावा रिंग रोड के शहीद पार्क तक पिलर पर पटरियां बिछाने का काम जारी है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की योजना है कि 2026 में निर्धारित ट्रैक पर ट्रेन का संचालन शुरू हो जाए। काम के दौरान आ रही बाधाओं को भी दूर किया जा रहा है। इसी तारतम्य में एयरपोर्ट पर बनने वाले मेट्रो स्टेशन की उलझनों को सुलझाने का प्रयास है।

मेट्रो कंपनी को एयरपोर्ट की 4275 वर्ग मीटर जमीन स्थाई तो 54680 वर्ग मीटर जमीन अस्थाई तौर पर चाहिए। उस पर स्टेशन की तकनीकी व परियोजना तैयार की जानी है। इसे लेकर मेट्रो ट्रेन के सिविल एमडी अजय कुमार ने एयरपोर्ट अथाॅरिटी को 16 मार्च को पहला पत्र लिखा था। तब से एयरपोर्ट अथाॅरिटी की डायरेक्टर सुधा रंगनाथन से सवाल-जवाब चल रहे हैं।

आखिर रंगनाथ ने स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब दिया कि जमीन हमें मप्र शासन ने लीज पर आवंटित की है। जमीन की नप्ती होकर शासन से अनुमति जारी की जाएगी। उसके बाद एयरपोर्ट मुख्यालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर अब कुमार ने कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी को पत्र लिखकर मदद मांगी है। कलेक्टर से कहा है कि मेट्रो ट्रेन परियोजना के लिए चिन्हित जमीन के हस्तांतरण के लिए राजस्व अधिकारी को निर्देश दें, ताकि काम समय पर हो जाए।

अब ये होगी कार्रवाई

- राजस्व अधिकारी इंदौर मेट्रो ट्रेन व एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों के साथ चिन्हित जमीन का निरीक्षण करेंगे।

- चिन्हित जमीन का वास्तविक मापन व संबंधित विभागों (स्वामित्व) की जानकारी उपलब्ध कराएंगे।